सात निश्चयों से जुड़ी योजनाओं की व्यवस्था होगी कंप्यूटराइज्ड

राज्य कैबिनेट की बैठक में 24.45 करोड़ रुपये मंजूर किये गये

पटना. मुख्यमंत्री के सात निश्चयों के तहत मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना लागू की जायेगी. इन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार पूरी व्यवस्था को कंप्यूटराइज करेगी. इसके लिए एमआइएस साॅफ्टवेयर का निर्माण करेगी. इसके रखरखाव के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में 24.45 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. यह राशि 2016-17 के लिए है.

अगले पांच साल के लिए इस मद में 38.21 करोड़ मंजूर किये गये हैं. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के संयुक्त सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के विकसित होने से स्वयं सहायत भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कौशल विकास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान होगा. साथ ही इन योजनाओं की ऑनलाइन मॉनीटरिंग भी की जा सकेगी. साथ ही आवदेकों के बैंक खातों में ऑनलाइन पैसा जमा किया जा सकेगा.

उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों की स्वीकृति दी गयी, जिनमें दो एजेंडे विधानमंडल सत्र से संबंधित हैं.

सरकारी और निजी आइटीआइ में परीक्षा संचालन करने वाले परीक्षा पर्षद अध्यक्ष को 89 रुपये प्रतिदिन, केंद्राधीक्षक को छह रुपये के बजाय अब 60 रुपये व उड़नस्ता के लिए प्रतिनियुक्त को दो सौ रुपये प्रतिदिन की दर से भत्ता मिलेगा. उड़नदस्ता के लिए प्रतिनियुक्त को अब तक भत्ता के लिए दर का निर्धारण नहीं हुआ था.

विधानमंडल सत्र में पारित होगा 16 हजार करोड़ रुपये का प्रथम अनुपरूक बजट और नया उत्पादन नीति

विधानमंडल के मानसून सत्र में 16 हजार करोड़ रुपये की प्रथम अनुपूरक बजट को पारित किया जायेगा. साथ इसी सत्र में सरकार नया उत्पाद नीति पारित करायेगी. यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. हालांकि इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है.

-बिहार निर्वाचन सेवा के 12 उप निर्वाचन पदाधिकारियों को उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी में पदोन्नति

-छपरा व्यवहार न्यायालय में दस कोर्ट भवन के लिए 27.23 करोड़ रुपये मंजूर

– 30 साल की सेवा वाले बिहार सचिवालय सेवा के आशुलिपिकों को तीसरा एसीपी देने का निर्णय

-बिहार राज्य अभिलेखागार में डा चंद्रमोहन सिंह को उप अभिलेख निदेशक के पद प्रोन्नति देने का निर्णय

– पुलिस महानिदेशक कार्यालय में अनुमंडल अभियोजना और सहायक अभियोजन पदाधिकारी के तीन पदों के सृजन की स्वीकृति

– भवन निर्माण विभाग में नियोजित नौ कनीय अभियंता की सेवा एक साल के लिए पुनर्नियोजित का निर्णय

– पिपराबगही, औरंगाबाद के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डा संजीव कुमार चौधरी की बरखास्तगी का निर्णय

– पथ निर्माण विभाग के चार अभियंताओं को औपबंधिक प्रोन्नति देने का निर्णय

-बिहार श्रम आशुलिपिक आशु टंकक संवर्ग नियमावली 2016 मंजूर

-बिहारशरीफ के मुरौस में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत उपकेंद्र के लिए जमीन मद में 2.63 करोड़ रुपये स्वीकृत

– राजेंद्र कृषि विवि, पुसा को वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतन आदि के लिए 103.44 करोड़ रुपये स्वीकृत

– सोन पश्चिमी संयोजक नहर इंद्रपुरी बराज की क्षमता बढ़ाने के लिए 255.12 करोड़ रुपये स्वीकृत, 31 मार्च 2019 तक पूरा की जायेगी योजना. कमला बलान के बायां तटबंध के विस्तारीकरण का निर्णय, 1.50 लाख की आबादी को बाढ़ और कटाव से मिलेगी सुरक्षा.

– बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र, पटना के आठ विशेषज्ञों की सेवा एक साल का विस्तार का निर्णय

कैबिनेट की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

बिहार कृषि विवि सबौर को वेतन आदि के लिए 117.66 करोड़ रुपये स्वीकृत

होमगार्ड के जिला समादेष्टा के कुल सात, प्रमंडलीय समादेष्टा के दो पदों को एक ही पद पर दस साल की निर्वाध सेवा पर एक जनवरी 2009 से दूसरा और पहला रुपांतरित एसपी देने का निर्णय

उद्योग के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पक्षा में एकरारनामा पर स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय

– शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए एक्साइज इंटेलीजेंस ब्यूरो में एक विशेष कार्य पदाधिकारी के पद का सृजन का निर्णय