पटना. राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के बच्चे जमीन पर बैठ कर नहीं, बल्कि बेंच-डेस्क पर बैठ कर पढ़ेंगे. जहां भी बेंच-डेस्क नहीं होगा, वहां इसकी खरीदारी होगी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीइओ-डीपीओ को निर्देश दे दिया है कि कितने स्कूलों में बेंच-डेस्क नहीं है, इसका प्रस्ताव बनाकर विभाग को दें.
इसी आधार पर जिलों को बेंच-डेस्क के लिए राशि जारी की जायेगी. विभाग ने जिलों के स्कूल वार छात्र-छात्राओं की संख्या, कमरों की संख्या, पुराने बेंच-डेस्क की स्थिति और उसके अनुपात में आवश्यक नये बेंच-डेस्क का प्रस्ताव मांगा है. शिक्षा विभाग में 2014-15 में मिडिल स्कूलो में बेंच-डेस्क खरीदने के लिए करीब 206 करोड़ रुपये जारी किये थे. इससे बेंच-डेस्क खरीदे भी गये, लेकिन सभी स्कूलों में नहीं खरीदा जा सका था, जिससे अभी भी स्कूलों में बेंच डेस्क का अभाव है. शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि जिलों में कई स्कूल ऐसे भी हैं, बेंच डेस्क नहीं है.
इसलिए विभाग ने सभी स्कूलों से बेंच-डेस्क की स्थिति लेकर उसे उपलब्ध करायेगी. जिलों से प्रस्ताव आने के बाद विभाग कंपनी वार बेंच-डेस्क की कीमत के अनुसार करीब 1800-3000 रुपये तक राशि प्रति बेंच डेस्क के लिए देगी. इसकी खरीदारी के बाद स्कूलों को उसका सत्यापन भी करना होगा, कि जिस कंपनी के बेंच-डेस्क के लिए उन्होंने राशि ली. उसी कंपनी का बेंच-डेस्क खरीदा गया है. ऐसे नहीं होने पर संबंधित स्कूल के प्रधान के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी.
