पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि करते हुए कहा है कि भाजपा नेता सुशील मोदी बिना किसी मामले के बैकग्राउंड जाने सीधे सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि सरकार ने गलत किया है. हालांकि सुशील मोदी के पास इन दिनों काम की कमी है, तो वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उनको ही मुंह की खानी पड़ती है.
निबंधन महानिरीक्षक ने सरकार को पत्र लिखा है और सभी जिलाधिकारियों और निबंधन पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि इस हड़ताल में जो भी दस्तावेज नवीस चिह्नित किया जाये उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाये. साथ ही निबंधन कार्यालय का काम दस्तावेज नवीसों की हड़ताल के कारण किसी भी सूरत में बाधित नहीं हो. दस्तावेज नवीसों की मनमानी ने आम लोगों परेशानी को बढ़ा दी थी.
गांव के सीधे साधे लोगों से ये मनमाना पैसा वसूलते थे. ये शिकायत अक्सर मिलती थी, जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार को इस दो दिनों के ह़डताल में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. दस्तावेज नवीस पारदर्शिता नहीं चाहते थे.
वो कार्यालय में कम्प्यूटर से काम नहीं होने देना चाहते थे. उनको सरकार के इस काम से परेशानी हो रही थी, तब उत्पाद व निबंधन विभाग के प्रधान सचिव के. के. पाठक ने सभी जिलाधिकारियों और जिला निबंधकों को पत्र लिख कर यह सूचित किया. पत्र में कहा गया कि 30 और 31 को बिहार राज्य के सभी डीड राइटर बिना पूर्व सूचना के औचक हड़ताल पर चले गये, जिससे राजस्व की काफी क्षति हुई और साथ ही जनता को भी परेशानी हुई. ऐसी हालत में हड़ताल पर गये सभी डीड राइटर की लाइसेंस को रद्द किया जाये और जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि लोग अपनी सुविधा अनुसार निबंधन दस्तावेज बना कर जमीनों का निबंधन स्वयं करा लें.
