पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार को पिछले साल की तुलना में 12 हजार रोड़ रुपये अधिक दी है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं. यह राशि उत्तर प्रदेश के बाद देश में सर्वाधिक है. इससे पहले कभी बिहार को पिछले वर्ष की तुलना में केंद्र से तीन–चार हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिला था. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जहां पंचायतों व नगर निकायों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगुनी राशि मिली है, वहीं बीआजीएफ से बिहार को 1,767 करोड़ रुपये मिला है.
केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के तहत बिहार को 2014–15 में मिले 36,963 करोड़ की तुलना में 2015–16 में 48,922 करोड़ यानी करीब 12 हजार करोड़ रुपये अधिक मिला. इसी प्रकार स्थानीय निकायों को पिछले वर्ष मिले 1392.71 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 2524.19 करोड़ रुपये यानी दुगुनी राशि मिली है.
वहीं, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) से बिहार को 1,767 करोड़ रुपये मिला है. उन्हेांने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 2013–14 में जहां बिहार को मात्र 850 करोड़ रुपये मिला था वहीं मोदी की सरकार ने 2014–15 में करीब दोगुनी राशि 1,548 करोड़ और 2015–16 में 2,781 करोड़ दी. इस साल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रांश के तौर पर बिहार को 22,360 करोड़ यानी पिछले साल से करीब 9 हजार करोड़ रुपये अधिक मिलेगा.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फंडिंग पैटर्न में बदलाव उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समिति की अनुशंसा पर केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी किया गया है.
अगर राज्य सरकार के ही तर्क को सही मान लिया जाये कि बदले हुए फंडिंग पैटर्न के बाद बिहार को चार हजार करोड़ रुपये राज्यांश ज्यादा देना पड़ रहा है तो क्या उसे 8 हजार करोड़ रुपये अधिक नहीं मिल रहा है? ऐसे में बार–बार केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री को क्या प्रधानमंत्री का आभार नहीं जताना चाहिए?
