पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मैट्रिक पास एससी-एसटी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी मामले की जांच निगरानी विभाग से करायी जा रही है. इस मामले में जो भी रिपोर्ट अायेगी, उस पर जिम्मेवारी भी निर्धारित की जायेगी. दोषी पाये जानेवालों के खिलाफ प्रशासनिक व आपराधिक कार्रवाई की जायेगी.
मुख्यमंत्री सदन में विपक्ष की ओर से यह मामला उठाने व हंगामा करने पर सरकार का पक्ष रखने के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैट्रिक पास विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के मामले में शिकायत मिली थी. प्रथमदृष्टया इस मामले में गड़बड़ी पायी गयी. शिकायत के बाद जांच के लिए निगरानी को मामला सौंप दिया गया है.
विपक्ष के नेता डाॅ प्रेम कुमार ने मामला उठाया था कि राज्य में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सीबीआइ से करायी जाये. इसके अलावा उन्होंने सरकार से कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि जनता तक नहीं पहुंचने, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि नहीं मिलने और गरीबों को पांच डिसमिल जमीन नहीं मिलने के मामले में सरकार सेजवाब मांगा था. सदन में उपस्थित मुख्यमंत्री ने इस पर सरकार का पक्ष रखा. उधर इस मुद्दे पर विधान परिषद में एससी-एसटी कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला घिर गये.
वह भाजपा के सूरज नंदन प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने अलीगढ़ से 20 किमी दूर चंदौस नामक गांव में तीन तकनीकी संस्स्थानों के 37 छात्रों को ही छात्रवृत्ति देने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में 404 छात्र पढ़ते हैं.
मंत्री के जवाब पर विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोेदी ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने खुद इस मामले की जांच करायी है. यूपी के एक छोटे गांव में तीन- तीन तकनीकी संस्थानों में 765 छात्रों ने नामांकन लिया, यह कैसे हुआ है? अब तो वहां के राम दुलारी कॉलेज बंद भी हो चुका है.
उन्होंने कहा कि 2012-13 सत्र के लिए सिर्फ 37 छात्रों को छात्रवृत्ति मिला, तो अन्य छात्रों को क्यों नहीं मिला? श्री मोदी ने कहा कि अभी तो सरकार 2012-13 की छात्रवृत्ति दी है. इसके बाद के सालों के छात्रवृत्ति मिलना तो दूर की बात है. मंत्री श्री निराला ने कहा इस तीनों संस्थानों में एडमिशन और छात्रवृत्ति की तीन स्तरों पर जांच हो चुकी है. अब पुन: उपसचिव की कमेटी जांच कर रही है. इसमें एक सप्ताह का समय लगेगा. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों के हंगामा को देखते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस पूरे मामले में सोमवार को जवाब देने का निर्देश दिया.
