पटना : स्वर्ण आभूषण कारोबारी अब आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. स्वर्णकार समाज विकास व शोध संस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हुई. बैठक में एक्साइज ड्यूटी एक्ट हटने व दो लाख से ऊपर आभूषण की खरीद पर पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया.
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक यह कानून वापस नहीं लेगी, बिहार का स्वर्ण व्यवसाय पूरी तरह बंद रहेगा. 23 अप्रैल तक आंदोलन का उग्र स्वरूप भी तैयार कर लिया गया है. इस दौरान ज्वेलर्स अपने-अपने क्षेत्रों में सांसदों का घेराव करने के साथ ही एनएच व रेल यातायात बाधित करने व हवाई पट्टी जाम करने का भी काम करेंगे. उन्होंने कहा कि यह कानून 1963 के रोड कंट्रोल एक्ट से भी अधिक जहरीला है. इसके विरोध में 10 अप्रैल के बाद भाजपा से जुड़े सभी स्वर्ण व्यवसायी भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे. इसके साथ ही छोटे-छोटे कार्यक्रम कर बंदी को बरकरार रखा जायेगा.
400 सदस्यों ने लिया भाग : बैठक में बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष व प्रखंड अध्यक्षों सहित 400 सदस्यों ने भाग लेकर आंदोलन का समर्थन किया है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हड़ताल के 25 दिन बाद भी केंद्र सरकार सोयी हुई है. सरकार के अड़ियल रवैये के चलते देश के साथ ही कारीगर, व्यापारियों व आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
