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पांच साल का लक्ष्य 22 हजार टोलों में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य

पटना: हर घर में पाइप से जलापूर्ति व शौचालय का निर्माण करना सरकार की प्राथमिकता में है. सरकार ने इसे पूरा करने के लिए विस्तृत योजना तैयार किया है. सरकार ने चुनाव के समय हर घर में पाईप से जलापूर्ति करने व शौचालय निर्माण को अपने सात निश्चय में शामिल किया. इसके अनुरूप काम शुरू […]

पटना: हर घर में पाइप से जलापूर्ति व शौचालय का निर्माण करना सरकार की प्राथमिकता में है. सरकार ने इसे पूरा करने के लिए विस्तृत योजना तैयार किया है. सरकार ने चुनाव के समय हर घर में पाईप से जलापूर्ति करने व शौचालय निर्माण को अपने सात निश्चय में शामिल किया. इसके अनुरूप काम शुरू किया जा रहा है. पीएचईडी विभाग द्वारा आर्सेनिक, फ्लोराइड व आयरन प्रभावित टोले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना है.

इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों में शौचालय निर्माण होना है. पांच साल में 22 हजार टोले में पेयजल आपूर्ति व एक करोड़ 63 लाख घरों में शौचालय निर्माण करना है. हर घर में पेयजल आपूर्ति व शौचालय निर्माण के लिए अलग से राशि स्वीकृत है. अगले वित्तीय वर्ष में पांच हजार टोले में पेयजल आपूर्ति व लगभग 30 लाख घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य है. पेयजल आपूर्ति पर लगभग 1500 करोड़ व शौचालय निर्माण पर 4400 करोड़ खर्च अनुमानित है. आर्सेनिक, फ्लोराइड व आयरन प्रभावित टोले में मध्यकालीक व दीर्घकालीक योजना के तहत काम होगा. इसमें ट्रीटमेंट यूनिट के साथ मिनी जलापूर्ति योजना व सतही जल आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना पर काम होगा.

पीएचइडी की हर घर में जलापूर्ति व शौचालय प्राथमिकता

मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अंतर्गत 35 हजार 236 व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत ग्रामीण टोले में 18 हजार 649 चापाकल लगाने का काम

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना से 64 व मिनी पाइप जलापूर्ति योजना से 30 योजना चालू

प्राथमिक व मध्य विद्यालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था हेतु 1506 योजनाएं चालू

एससी-एसटी वाले टोले में 30 जलापूर्ति योजना का काम पूरा, 187 योजनाएं प्रगति में

फ्लोराइड व लौह प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए 66 मिनी जलापूर्ति योजनाएं पूर्ण

204 योजनाओं का काम प्रगति में

11 आईएपी जिले में सोलर पंप आधारित 136 योजनाएं क्रियाशील व 14 योजनाएं प्रगति में

ग्रामीण क्षेत्रों को पांच साल में स्वच्छ व खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 22 हजार 164 करोड़ की योजना स्वीकृत

पांच लाख 41 ,932 घरों में शौचालय निर्माण

गंगा किनारे अवस्थित 307 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2017 तक स्वच्छ व खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य

बिहार सरकार द्वारा एपीएल परिवार को लोहिया स्वच्छता योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए 1431 करोड़

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