पांच की जगह मिल सकता है दो-तीन महीने का वेतन
पटना : राज्य के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए कैबिनेट से वेतन की राशि को मंजूर हुए एक सप्ताह बीत गया, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हो सकी है. इस सप्ताह राशि जारी भी होती है, तो नियोजित शिक्षकों को इस महीने वेतन की राशि मिलने की उम्मीद नहीं है. नियोजित शिक्षकों के खाते में अब मार्च महीने में ही वेतन की राशि जा सकेगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियोजित शिक्षकों के वेतन का प्रस्ताव प्रधान सचिव के पास गया हुआ है.
प्रधान सचिव के बाद फाइल संयुक्त सचिव के पास जायेगा, तब जाकर राशि जारी की जा सकेगी. इस प्रक्रिया में भी फिलहाल एक सप्ताह लगने का अनुमान है. राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों को सितंबर 2015 तक ही वेतन की राशि मिली है. अक्तूबर, 2015 से उनका वेतन लंबित है. अगर शिक्षकों के खाते में इस महीने (फरवरी में) भी राशि नहीं जाती है, तो उनका लंबित वेतन पांच महीने का हो जायेगा. विभागीय सूत्रों की माने तो जल्द-से-जल्द नियोजित शिक्षकों को वेतन जारी कर दिया जायेगा. राशि कम होने की वजह से पांच महीने की राशि एक साथ जारी होने में थोड़ी समस्या होगी. कैबिनेट से मंजूर राशि से दो से तीन महीने के वेतन की राशि का भुगतान हो सकेगा. इसके अलावा कई जिलों ने शिक्षकों के वेतन संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया है, जिसकी वजह से वैसे जिलों के डीपीओ (स्थापना) के बैंक एकाउंट को लॉक कर दिया गया है.
वेतन जारी होने के बाद उनके खाते में शिक्षकों के वेतन की राशि तो दे दी जायेगी, लेकिन वे उसे निकाल नहीं सकेंगे. जब वे उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे तब जाकर एकाउंट से लॉक हटाया जायेगा और फिर शिक्षकों को राशि का भुगतान हो सकेगा.
बिना वेतन के ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में करेंगे गार्डिंग
राज्य के नियोजित शिक्षकों को भी 24 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा में वीक्षक के रूप में तैनात किया जा रहा है. उन्हें चार महीने से वेतन नहीं मिली है. वे बिना वेतन की ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में गार्डिंग करेंगे. परीक्षा की गार्डिंग करने के एवज में उन्हें निर्धारित मानदेय भी दिया जायेगा.
