‘उड़ान’ की उम्मीद जगी. डीजीसीए से िमला लाइसेंस
पटना : पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) का लाइसेंस मिल गया है. वर्ष 2006 में सभी निजी व सरकारी एयरपोर्ट के लिए इस लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया था. लेकिन, तकनीकी बाधाओं के चलते पटना एयरपोर्ट अब तक इससे वंचित था.
एयरपोर्ट प्रशासन की ओर इन बाधाओं को दूर कर लिये जाने के बाद डीजीसीए ने 15 फरवरी को लाइसेंस जारी कर दिया. पटना एयरपोर्ट के निदेशक राजेंद्र सिंह लाहौरिया ने सोमवार को बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदन किये जाने के बाद डीजीसीए ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जतायी थी. इन आपत्तियों के निराकरण को लेकर पटना जू में करीब 200 पेड़ों की छंटाई की गयी. फायर पिट को रनवे स्ट्रिप से हटा कर उसके पीछे किया गया. फुलवारीशरीफ स्टेशन रेलवे लाइन की ट्रैक्शन लाइन में कलर मार्किंग करायी गयी. इस मौके पर सहायक महाप्रबंधक (एटीएम) संतोष कुमार भी मौजूद थे.
एयरपोर्ट पर लगाया गया ‘ पापी ‘ इंडिकेटर
निदेशक ने बताया कि सुरक्षित लैंडिंग को लेकर प्रीजनर एप्रोच पाथ इंडिकेटर (पापी) लगाया गया है. इससे एयरक्राफ्ट को रीलोकेट कर राइट एंगल देने में मदद मिलेगी. सीआइएसएफ के लिए बने चारों वाच टावर पर लाल रंग की ऑब्सट्रैक्शन लाइट लगायी गयी. उन्होंने कहा कि रनवे की लंबाई भले ही कम हो, लेकिन सरफेस रबड़ रिमूवल होने की वजह से देश के सबसे बेहतर रनवे में शुमार है. श्री लाहौरिया ने बताया कि एयरक्राफ्ट के स्किट, अंडरशूट या ओवरशूट होने की स्थिति में एयरपोर्ट कर्मियों के तत्काल रिस्पांस को लेकर फायर स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गयी है.
रनवे छोटा होने से लगाना पड़ता है इमरजेंसी ब्रेक
पटना एयरपोर्ट के नाम के साथ भले ही अंतरराष्ट्रीय शब्द जुड़ा है, लेिकन इसका रनवे मानक से 2500 फुट छोटा है. डीजीसीए के मानक के मुताबिक कम-से-कम 9000 फुट का रनवे सुरक्षित होगा. फिलहाल पटना एयरपोर्ट का रनवे मात्र 6500 फुट लंबा है. इसके चलते यहां विमान को लैंड कराने समय पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है. एयरबस की सेवा शुरू नहीं हो पायी है.
जमीन िमले तो बचे ‘उड़ान’ : 03
केंद्र ने मांगी है एयरपोर्ट के पास की 55 एकड़ जमीन
पटना : केंद्र सरकार ने पटना एयरपोर्ट के विस्तार और विकास के लिए बिहार सरकार से जमीन देने की अपील की है.17 फरवरी को पटना के दौरे पर आये केंद्रीय नागर विमानन, पर्यटन व संस्कृति मंत्री डॉ महेश शर्मा ने कहा था कि अगर बिहार सरकार एयरपोर्ट के पास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और एसटीएफ की 55 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दे, तो डेढ़ साल में इसका विकास कर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बना देंगे.
बोइंग विमान उतारने समेत अन्य सुविधाएं मुहैया हो जायेंगी. राज्य सरकार ने पटना के नये मास्टर प्लान में पुनपुन में एयरपोर्ट के लिए जगह छोड़ी है. उसका मानना है कि वर्तमान एयरपोर्ट के पास अब जमीन उपलब्ध नहीं है. ऐसे में उसका विस्तार संभव नहीं है. वहीं, केंद्र सरकार एयरपोर्ट के पास जमीन नहीं मिलने पर बिहटा में एयरफोर्स स्टेशन के साथ मिल कर नये एयरपोर्ट के विकल्प पर भी विचार कर रही है.
