परेशानी. 18 जिलों के डीपीओ के बैंक एकाउंट हुए लॉक
पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख में से करीब आधे 1.63 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार की ओर से राशि जारी करने के बाद भी वेतन नहीं मिल सकेगा. प्रारंभिक स्कूलों के 1.63 लाख नियोजित शिक्षक वैसे 18 जिलों से हैं जहां तक उनकी सैलरी का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं आया है. शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के बैंक एकाउंट को लॉक कर दिया है. ये अधिकारी शिक्षकों के वेतन की राशि नहीं निकाल सकेंगे.
अब जब ये अधिकारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे, तभी उनके एकाउंट का लॉक खोला जायेगा और वे शिक्षकों के वेतन की राशि निकाल कर जारी कर सकेंगे. इसके लिए संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जल्द से जल्द शिक्षकों के वेतन की राशि भुगतान का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने को कहा गया है. अगर जिलों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आयेगा, तो उन जिलों के शिक्षकों की सैलरी का भुगतान संभव नहीं हो पायेगा.
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से जनवरी महीने में ही हुई जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की बैठक में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन 18 जिलों उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया था. शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इन जिलों से अब तक पूरी राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आ सका है. इसी वजह से जिन जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है वहां संबंधित डीपीओ के एकाउंट को लॉक कर दिया गया है.
उपयोगिता प्रमाणपत्र : अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज आदि.
इन जिलों पर प्रभाव
जिला शिक्षक
अरवल 8,226
औरंगाबाद 8,044
बांका 5,891
बेगूसराय 11,383
बक्सर 5,274
दरभंगा 11,221
पूर्वी चंपारण 16,067
गया 13,453
गोपालगंज 9,627
जहानाबाद 4,168
खगड़िया 5,747
किशनगंज 5,628
मधुबनी 14,991
नवादा 6,895
पटना 11,604
सीवान 11,182
पश्चिम चंपारण 11,889
अक्तूबर से शिक्षकों को नहीं मिली है सैलरी
राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है. शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए 1600 करोड़ रुपये की राशि कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है.
अगले सप्ताह कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जिलों को शिक्षा विभाग की ओर से राशि जारी कर दी जायेगी. शिक्षा विभाग 2.76 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत केंद्र से मिली 772 करोड़ (केंद्रांश), इसके राज्यांश 300 करोड़ से अधिक और 66 हजार अन्य नियोजित शिक्षकों के लिए 472 करोड़ रुपये कैबिनेट से स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो इस महीने के अंत तक नियोजित शिक्षकों को वेतन की राशि दे दी जायेगी.
