पटना : स्मार्ट सिटी के तर्ज पर राज्य की चुनिंदा पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जायेगा. इनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन दिया गया है. राज्य सरकार ने ऐसे छह रूरबन कलस्टरों की सूची भारत सरकार को भेज दी है. 25-50 हजार के बीच की आबादीवाले पंचायतों के कलस्टरों को इसमें शामिल किया गया है. इनमें पश्चिम चंपारण जिला का बेतिया, पटना जिला का संपतचक, गया जिला का मानपुर, रोहतास जिला का कोचस, सहरसा जिला का सोनबरसा और समस्तीपुर जिला का शिवाजीनगर रूरबन कलस्टर शामिल हैं.
इन सभी का विकास स्मार्ट ग्राम कलस्टर के रूप में किया जायेगा. भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत चयन का मापदंड केंद्र सरकार ने तैयार कर भेजा था. इसके आधार पर बिहार के तीन कलस्टर ही चयनित होते पर केंद्रीय मंत्री से राज्य सरकार के मंत्री से वार्ता के बाद छह शहरों की सूची भेजी गयी है. देश में तीन साल के अंदर ऐसे 300 कलस्टरों का चयन रूरबन मिशन के तहत किया जाना है.
ये सुविधाएं होंगी बहाल
इन कलस्टरों में जो नागरिक सुविधाएं बहाल की जायेंगी, उनमें कौशल विकास प्रशिक्षण और उसका आर्थिक गतिविधियों से जुड़ाव, एग्रो प्रोसेसिंग-एग्री सर्विसेज-भंडारण व वेयर हाउस की स्थापना, कंप्यूटर की साक्षरता, स्वच्छता, हर घर में पाइप जलापूर्ति, ठोस व तरल कचरा का निष्पादन, गांव के फूटपाथ व नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सभी उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्कूलों का अपग्रेडेशन व उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था, गांवों के बीच सड़कों की संपर्कता, इलेक्ट्रानिक नागरिक सेवा की बहाली और सभी घरों में एलपीजी गैस की आपूर्ति करना शामिल हैं.
सात निश्चय में केंद्र करे पर्याप्त मदद
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने रूरबन मिशन के लिए मानक तैयार कर राज्यों के पास भेज दिया था. इसमें बिहार के तीन ही शहर आ रहे थे. इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात की और तीन अतिरिक्त कलस्टरों की सूची केंद्र को भेज दी है.
उन्होंने बताया कि छह शहरों के चयन से गांवों विकास संभव नहीं है. इससे एकरूपता भी नहीं आनेवाली है. बिहार सरकार ने भी सात निश्चय किया है उससे गांवों का विकास संभव है. इस योजना में केंद्र सरकार को पर्याप्त धनराशि दे जिससे कि गांवों का विकास हो सके.
