टीडीएस मामले में आयकर ने दूसरे दिन भी की जांच
पटना : पटना नगर निगम में टीडीएस मामले को लेकर आयकर विभाग की जांच दूसरे दिन भी जारी रही. विभाग ने निगम को समन जारी किया है. इसके बाद निगम को अब पूरी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी और आयकर की तरफ से पूछे गये सभी संबंधित सवालों का जवाब देना पड़ेगा.
आयकर ने विभिन्न स्तरों पर टीडीएस में कटौती करने से संबंधित कई तरह के सवालों का जवाब नगर निगम से मांगा है. इन सवालों के आधार पर आयकर अपनी जांच में प्राप्त तथ्यों का मिलान करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कहां-कहां कितनी व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है.
आयकर विभाग ने नगर निगम के पटना में स्थित अन्य कार्यालयों से भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है. इसमें पार्किंग स्टैंड का ठेका, शॉपिंग कॉप्लेक्सों का लीज आवंटन समेत अन्य मुद्दों पर मांगी गयी जानकारी अहम है.
आयकर विभाग को जांच के दौरान टीडीएस में गड़बड़ी मिली है, लेकिन कुल कितने की गड़बड़ी है, इसकी जांच अभी जारी है. शहर के पार्किंग स्टैंडों में जो शुल्क आम लोगों से वसूले जा रहे हैं, इसकी जांच आयकर विभाग कर रहा है कि यह एग्रीमेट के अनुसार है या नहीं.
कई स्थानों पर यह पाया गया है कि जितना शुल्क वसूला जा रहा है, उसका उल्लेख ठेकेदार और नगर निगम के बीच हुए एग्रीमेंट में नहीं है. एग्रीमेंट में दर्ज शुल्क से ज्यादा शुल्क की वसूली हो रही है. आम लोगों से पार्किंग शुल्क 20-30 रुपये लिये जाते हैं, लेकिन उनके एग्रीमेंट में 10-15 रुपये ही दर्ज हैं. इसी तरह की गड़बड़ी होर्डिंग टैक्स की वसूली में भी हो रही है.
ठेकेदारों की भी होगी आइटी जांच
निगम में जिन ठेकेदारों ने पार्किंग स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों समेत अन्य स्थानों का ठेका लिया है. वे समुचित इनकम टैक्स देते हैं या नहीं, इस बात की भी जांच विभाग करेगा. टैक्स कलेक्शन से जुड़े तमाम पहलुओं पर जांच होगी. इसमें कई स्थानों पर यह पाया गया है कि ठेकेदार टैक्स जमा ही नहीं करते हैं और न ही किसी ठेकेदारी कार्य में टीडीएस की कटौती करते हैं.
दूसरे निगम भी टारगेट पर
इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के अनुसार, पटना नगर निगम के बाद राज्य के दूसरे नगर निगमों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है. इन नगर निगमों में भी टीडीएस या टीसीएस में कटौती से संबंधित बातों की जांच हो सकती है. आयकर की टीम किसी भी दूसरे नगर निगम में कभी भी जांच कर सकता है.
