जब राज्य में अपराध कम होगा तो कोर्ट में मामले भी नहीं आयेंगे : संजय सिंह

जब राज्य में अपराध कम होगा तो कोर्ट में मामले भी नहीं आयेंगे : संजय सिंहसंवाददाता, पटनाजदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि कभी-कभी भाजपा नेता सुशील मोदी का बयान जोक्स लगता है. सुशील मोदी को ये भी नहीं पता है कि जब राज्य में कम अपराध होगा तो कोर्ट में भी कम ही मामले जायेंगे. लगातार स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा मिल रही है. ये संख्या घटी इसलिए है क्योंकि इन सालों में अपराध कम हुए हैं. सुशील मोदी ये ना समझे कि स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट भाजपा का था, ये नीतीश कुमार का आइडिया था. इसके तहत जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलायी जा रही है. उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल और स्पीडी अपील की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर पर बनी मॉनीटरिंग कमेटी को संस्थागत रूप दिया जा रहा है. बिहार की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलने की वजह से इसमें देरी हो रही है. 2006 से अब तक 97,129 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा कर सजा दिलायी जा चुकी है, वहीं, 2015 में 4,513 अपराधी सलाखों के पीछे सिर्फ स्पीडी ट्रायल की वजह से गये हैं. बिहार में 73 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का सृजन किया गया है, वहीं बिहार में कार्यरत 183 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित कर दिया गया है. बिहार के न्यायिक पदाधिकारियों के 236 नए पदों का सृजन भी किया जा चुका है. संजय सिंह ने कहा कि सुशील मोदी ये ना समझे कि बिहार में न्यायिक कार्य में कोई बाधा है. इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर सबसे ज्लदी काम होता है. केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण राज्य सरकार के प्रयास के बावजूद आशातीत सफलता पाने में असमर्थ हैं.