पटना: जिला परिषद के राजस्व के सबसे महत्वपूर्ण भवनों में शामिल लोकनायक भवन की बंदोबस्ती का मूल रजिस्टर गायब होने या कराने में कई बड़े नामों के शामिल होने की आशंका जतायी जा रही है. दरअसल यह सारा मामला भवन के अंतर्गत आनेवाली 11 दुकानों के फिर से आवंटन होने से जुड़ा हुआ है. कई दुकानों का किराया भी पुन: निर्धारित होना था.
जिला पर्षद कार्यालय से रजिस्टर का ही गायब हो जाना, कई नये सवाल पैदा कर रहा है. खबर यह भी है कि डाकबंगला चौराहे स्थित लोकनायक भवन की बंदोबस्ती की यह संचिका एक माह पहले से ही गायब हो गयी है, लेकिन अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी इसमें लीपापोती करते नजर आ रहे हैं. रजिस्टर के गायब होने के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा होने की उम्मीद जतायी जा रही है.
शुक्रवार को डीडीसी ने जिला पर्षद में कार्यरत दो सहायक लिपिक और एक मुख्य लिपिक से जवाब तलब किया था. शनिवार को एक क्लर्क ने जवाब दिया, लेकिन मामला उसके समय का नहीं है. जिनकी कस्टडी में यह रजिस्टर था, उनका जवाब 24 घंटे की समय सीमा बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाया है.
जिला पर्षद अध्यक्ष को मामला पता ही नहीं : इस पूरे प्रकरण में जिला पर्षद की अध्यक्ष नूतन पासवान को मामले की कोई जानकारी रविवार की शाम तक नहीं थी. जब प्रभात खबर ने उनसे इस मसले पर उनका पक्ष मांगा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं दी गयी है. उन्होंने कहा कि सोमवार को डीडीसी से बात कर इसकी पूरी जानकारी लेंगे और सही तथ्यों को सार्वजनिक किया जायेगा. उधर डीडीसी अमरेंद्र कुमार अब भी इस मसले पर साफ-साफ कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, जबकि तथ्य यह है कि पूरा मामला सामने आने के बाद उन्होंने जिम्मेवार पदाधिकारियों से जवाब तलब किया है. बहरहाल उनका कहना है कि सोमवार को यदि संचिका उपलब्ध नहीं हुई, तो फिर इस मसले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. अब देखना यह है कि इसमें क्या कार्रवाई हो पाती है.
