बनेगी नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, सीएम ने दिया नर्दिेश

बनेगी नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, सीएम ने दिया निर्देशबंद पड़े चीनी मिल होंगे चालू या फिर उनकी जगह खुलेंगे दूसरे उद्योगस्टेट इंवेस्टमेंट बोर्ड से मंजूर पुराने प्रस्ताव जो अब नहीं आने वाले हैं, उन्हें किया जायेगा डिलिस्टसिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट 2006 में होगा संशोधन, समीक्षा के लिए जल्द होगी कमेटीमुख्यमंत्री ने उद्योग व गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा कीसंवाददाता, पटनाराज्य में नयी अौद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनायी जायेगी. वहीं, बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जायेगा या फिर उनकी जगह दूसरे उद्योग लगाये जायेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को उद्योग व गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक में इसके निर्देश दिये. मुख्यमंत्री सविचालय स्थित संवाद में दोनों ही विभागों की समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ‘अौद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011’ अगले साल (2016) जून में खत्म हो रही है. इसलिए उद्योग विभाग नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाये. मुख्यमंत्री ने अपने सात निश्चय को पूरा करने के लिए विभाग को युवाओं के उद्यमिता विकास, स्टार्टअप पॉलिसी और वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत जल्द से जल्द करने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैन्यूफैक्चिरिंग सेक्टर के लिए जो टास्क फोर्स गठित किया गया है, उसका प्रतिवेदन जल्द से जल्द पेश किया जाये. साथ ही स्टेट इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूर किये गये पुराने प्रस्ताव जिनके आने की संभावना अब नहीं के बराबर है उन्हें डिलिस्ट करने की कार्रवाई की जाये. इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया जाय, जिससे कि उद्यमियों को उद्योग लगाने में सभी प्रकार की क्लीयरेंस एक ही जगह पर मिल सके. मुख्यमंत्री ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस एक्ट 2006 में संशोधन की समीक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में वाणिज्यकर, श्रम संसाधन, वित्त, ऊर्जा, शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व सचिव की कमिटी शीघ्र गठित करने का भी निर्देश दिया. चीनी मिलों को लेकर दिया निर्देश मुख्यमंत्री ने बंद चीनी मिलों को चालू कराने की भी समीक्षा की गयी. समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जायेगा या फिर उनकी जगह पर दूसरे उद्योग स्थापित किये जायेंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री ने गन्ना उद्योग विभाग को टेंडर निकालने का निर्देश भी दिया. मुख्यमंत्री ने उद्योग व गन्ना विकास के प्रधान सचिव को रिगा व सासामूसा (गोपालगंज) चीनी मिलों से बकाये ईख मूल्य के भुगतान कराने का भी निर्देश दिया. बैठक में उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त रवि मितल, उद्योग व गन्ना विकास के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली आर्या, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, उद्योग निदेशक पंकज कुमार सिंह, हैंडलूम निदेशक दिनेश कुमार, तकनीकी निदेशक रविन्द्र प्रसाद सहित विभागों के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.