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जल्द ही बकरी बाजार की नापी करवायेगा निगम

जल्द ही बकरी बाजार की नापी करवायेगा निगम – निगम के दो कर्मचारियों को नापी कार्य में लगाया गया- जिला प्रशासन के सहयोग से की जायेगी नापी संवाददाता, पटना70 के दशक में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार(पीआरडीए) ने स्कीम-दो नामक योजना तैयार की थी, जिसमें करीब 26 एकड़ भूखंड को विकसित करना था. इसमें जेल की […]

जल्द ही बकरी बाजार की नापी करवायेगा निगम – निगम के दो कर्मचारियों को नापी कार्य में लगाया गया- जिला प्रशासन के सहयोग से की जायेगी नापी संवाददाता, पटना70 के दशक में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार(पीआरडीए) ने स्कीम-दो नामक योजना तैयार की थी, जिसमें करीब 26 एकड़ भूखंड को विकसित करना था. इसमें जेल की जमीन से लेकर जीपीओ तक के भूखंड को भी शामिल किया गया था. इस भूखंड पर चंद्रलोक मार्केट का निर्माण कराया जाना था, जो अब तक फाइलों में ही दबी है. हालांकि, जेल की जमीन पर बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कराया गया और इसके बाद शेष करीब सात एकड़ भूखंड पर लोगों का कब्जा है. निगम के सूत्र बताते हैं कि बकरी बाजार भूखंड के मालिकाना हक को लेकर विवाद है. नगर आवास विकास विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर जंकशन स्थित बकरी बाजार के भूखंड की नापी की कवायद निगम प्रशासन ने शुरू कर किया है. जिला प्रशासन नापी को लेकर गठित करेगा दल नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने डीएम को पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि योजना-दो में बुद्ध स्मृति पार्क के अतिरिक्त भूखंड की नापी की जानी है. यह निर्णय सदर अंचलाधिकारी व भूमि सुधार उप समाहर्ता की उपस्थिति में ली गयी है. योजना-दो के भूखंड की नापी को लेकर अपने स्तर से दल गठित की जाये, जिसमें निगम के दो प्रारूपक को भी तैनात किया गया है. विवादों में ही फंसी रह गयी योजना योजना-दो अपने शुरुआती दिनों से ही विवादों में घिरी है, इसलिए आज तक पूरी नहीं हो सकी है. पीआरडीए व निगम प्रशासन ने बकरी बाजार जमीन को खाली करने को लेकर अभियान शुरू किया, तो दुकानदारों ने विरोध कर दिया. इसके बाद अभियान रुक गया और फिर हाइकोर्ट में भी याचिका दायर की. इसके साथ ही योजना-दो में 15 दुकानदारों को विस्थापित करना था, जिसे विस्थापित करने के लिए जमीन नहीं दी गयी. इन दुकानदारों ने भी हाइकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें हाइकोर्ट ने दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब स्थिति यह है कि बकरी बाजार के भूखंड पर पीडब्लूडी विभाग मालिकाना हक कर रहा है, जिससे निगम के हाथ बंध गये हैं. पीडब्लूडी विभाग ने पर्ल सिनेमा के भूखंड की भी घेराबंदी कर ली है, जिससे करीब सात एकड़ भूखंड पर जैसे-तैसे दुकानदार अब भी बसे हुये हैं.

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