पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में सुपर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जायेगा, जो आपदा प्रबंधन के लिये सभी प्रकार के आधुनिकतम उपकरणों एवं संसाधनों से लैस रहेगा. यह सेंटर निर्माणाधीन पुलिस भवन में स्थापित होगा. इसके लिये प्रोटोकॉल तय किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इन सब के ऊपर इसके नोडल अफसर के रूप में पुलिस पदाधिकारी तैनात किये जायेंगे. इस सेंटर में बड़ी आपदा से निपटने की सारी व्यवस्थाएं होगी.
मुख्यमंत्री ने इसके लिये आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकताओं का आकलन करने और प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. वे सात सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर आपदा प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा बैठक में मुख्मयंत्री ने कहा कि शताब्दी अन्न कलश योजना जारी रहेगी ताकि राज्य में भूख से किसी की मौत न हो. मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़, सुखाड़, अगलगी, पेयजल संकट, भूकंप आदि से निबटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की तरह चक्रवाती तूफान के लिये भी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें. उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) की तरह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) अविलंब बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी ऑफिसों में भी आपदा प्रबंधन योजना बना लिया जाये.
आपदा से निबटने की सामग्री का करें प्रबंध
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए सभी संसाधनों का प्रबंध किया जाये. इसके लिये राज्य एवं जिला स्तर पर जिन सामग्रियों की व्यवस्था करनी है, उसे ससमय कर लिया जाये. जिसमें लाइफ जैकेट, महाजाल, टेंट, बक्शा, बर्तन, नाव, इनफ्लैटेबुल मोटरवोट, टेंट, जीपीएस सेट, इनफ्लैटेबुल इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम, जीवन रक्षक एंबुलेंस आदि शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधनों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पहुंचाने की आवश्यकता है. क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम को ज्यादा प्रशिक्षित किया जायेगा और इसमें रहने वाले चिकित्सक एवं पुलिस पदाधिकारी के लिये नॉर्म्स तैयार किये जायेंगे ताकि उनके तबादले से आपदा प्रबंधन पर कोई प्रभाव न पड़े. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के जो कीट इन अधिकारियों को दिये जाते हैं, उनकी नियमित जांच हो तथा उन्हें पीएचसी में रखा जाय.
आपदा प्रबंघन प्राधिकार में मिलेगा भूकंपरोधी भवन बनाने का प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने इंजीनियर्स, आर्किटेक्टर, कॉट्रैक्टर्स, राज मिस्त्री को भूकंपरोधी बिल्डिंग बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम अब बिपार्ड की बजाय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आयोजित करने का निर्देश दिया है. इसके लिये मुख्य सचिव के स्तर पर संबंधित विभागों की बैठक करने का उन्होंने निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण जारी रखें. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भी लोगों को आपदा से बचाव के लिए चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाय ताकि ऐसे प्रशिक्षित लोग मास्टर ट्रेनर बनकर गांव के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे.
आपदा को कम करने के लिए बनेगा रोड मैप
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन हेतु टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने विभाग द्वारा 19 जिलों में अपर समाहर्ता के पद की स्वीकृति प्रदान करने पर भी सहमति दी. आठ और नौ जनवरी को विशेष रोड मैप फॉर डीआरआर के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जरायेगा, जिसमें राज्य एवं राष्ट्र स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जायेगा.
