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नीतीश को चीन आने का मिला न्योता

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीन आने का न्योता मिला है. चीन सरकार का लिखित न्योता लेकर चीन के काउंसुलेट जनरल एमए जियांऊ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. 7, सर्कुलर रोड स्थित कैंप कार्यालय में यह शिष्टाचार मुलाकात हुई. संभवत: अगले साल मुख्यमंत्री की चीन यात्रा होगी. चीन के काउंसुलेट […]

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीन आने का न्योता मिला है. चीन सरकार का लिखित न्योता लेकर चीन के काउंसुलेट जनरल एमए जियांऊ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की.
7, सर्कुलर रोड स्थित कैंप कार्यालय में यह शिष्टाचार मुलाकात हुई. संभवत: अगले साल मुख्यमंत्री की चीन यात्रा होगी. चीन के काउंसुलेट जनरल ने बिहार में संस्कृति, पर्यटन, कृषि और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जतायी. मुख्यमंत्री ने काउंसुलेट जनरल को बिहार के विकास के कामों से अवगत कराया और उनसे ऊर्जा व कौशल विकास के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावना बतायी. चीन के काउंसुलेट जनरल नेशांगसी प्रोविंस के गवर्नर की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीन आने का आमंत्रण पत्र भी दिया.
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान वाइस कांउसल ऑफ चाइनीज
काउंसुलेट जेनरल वांग जियांग भी मौजूद थे. इसके पहले चीन के काउंसुलेट जेनरल ने एक दिन पहले राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें भी चीन आने का न्योता दिया है.
28-30 तक राजगीर में समीक्षा करेंगे सीएम
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28-30 दिसंबर को राजगीर में रहेंगे. वे वहीं बचे हुए विभागों की विभागीय समीक्षा करेंगे. इसके लिए
27 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री के राजगीर जाने की संभावना है. मुख्यमंत्री के साथ-साथ मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, संबंधित विभागों के मंत्री, प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. 28 दिसंबर को राजगीर में ही मुख्यमंत्री गृह विभाग, निगरानी-विशेष निगरानी-आर्थिक अपराध इकाई और विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग की समीक्षा करेंगे. वहीं,
29 दिसंबर को सामान्य प्रशासन विभाग और उसके बाद योजना व विकास विभाग की समीक्षा करेंगे. 30 दिसंबर को उद्योग-गन्ना उद्योग और अंत में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा करेंगे. इसके बादमुख्यंमत्री पटना लौट आयेंगे. इससे पहले 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में ही मुख्यमंत्री पथ निर्माण, वित्त और कृषि विभा की समीक्षा करेंगे.

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