मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी घरों और बसावटों में बारहमासी सड़क, गली और नाली समेत पीने का पानी व शौचालय उपलब्ध कराने का टास्क सौंपा है.
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान नीतीश निश्चय के सूत्रों को जमीन पर उतारने का टास्क देते हुए उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में विभिन्न नामों से अंकित किये गये विभिन्न जातियों को एक सामान्य नाम देते हुए एक साथ क्लब करने का निर्देश दिया. बैठक में मनरेगा की मजदूरी का भुगतान सही मजदूरों को हो, इसके लिये आधार सिडिंग का कार्य अभियान चलाने काे कहा है. इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया है.
मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे. बैठक के बाद सचिव ग्रामीण विकास अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बैठक में विकास प्रबंधन संस्थान की ओर से केवी राजू ने पावर प्रजेंटेशन दिया. सीएम ने संस्थान को विवादमुक्त जमीन देने के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई के निर्देश दिये.संस्थान पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियमित तौर पर प्रशिक्षण दे सकेगी.
पूर्ण शराब बंदी के लिए महिलाओं को किया जायेगा जागरूक
बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि बिहार में 1 अप्रील 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू की जा रही है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की शराबबंदी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका है.
इस दिशा में उन्हें पर्याप्त जागरूक बनाने के लिये प्रेरित किया जाय. बैठक में मुख्यमंत्री ने टेक्नो सर्व संगठन की सहायता से पूर्णिया एवं निकटस्थ जिले के मक्का उत्पादकों को बाजार में प्रचलित दर से जीविका द्वारा 109 रूपये प्रति क्विंटल स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये जाने की प्रशंसा की. उन्हाेंने इसे अन्य जिलों में भी लागू करने का निर्देश दिया.
बैठक में यह थे शामिल
बैठक में मुख्यमंत्री के अलावे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मितल, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, ग्रामीण विकास सचिव अरविंद कुमार चौधरी, जीविका के संयुक्त सचिव जीविका वीके पाठक, विशेष सचिव ग्रामीण विकास पीके बिहारी, निदेशक जीविका कुमार अंशुमाली, विकास प्रबंधन संस्थान के सदस्य केवी राजू सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में निर्णय
-बरखास्त पंचायत रोजगार सेवक के सरकारी अभिलेख विभाग को उपलब्ध कराने पर सशर्त पुनर्नियोजित करने पर विचार
-इंटेनसिव पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइज-2 (आइपीपी-2) के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं बिजली विभाग के साथ पंचायत स्थित सभी बसावटों के लिये सचिव ग्रामीण विकास विभाग कम्परहेंसिव प्लान तैयार करे.
– स्टेट रजिस्ट्रार आधार नंबर जेनरेट करने के लिये कीट की खरीदारी की जाये. इसे आरटीपीएस काउंटर पर उपलब्ध कराया जायेगा.
