पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पंचायती राज विभाग की समीक्षा करेंगे. समीक्षा के विषयों में 14 वें वित्त आयोग के सिफारिस के आलोक में पैसे का उपयोग पर चर्चा होगी.
साथ ही पंचायत में कर्मियों की कमी को लेकर विभागीय कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जायेगी. पंचायत सरकार भवनों और निर्माणाधीन भवनों की समीक्षा भी होगी. पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में 14 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आबादी को ध्यान रखने की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जायेगा. 14 वें वित्त आयोग से बिहार को वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक करीब 21 अरब एक करोड़ 78 लाख प्राप्त होना है.
इसके लिए पंचायत विकास योजना बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाना है. साथ ही बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली 2015 का निर्माण किया जाना है. पंचायतों को अपने संसाधन विकसित करने के लिए बिहार पंचायत कर एवं शुल्क (अधिरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2015 का गठन किया जाना है.
इसके अलावा बैठक में स्थानीय शासन को गति देने के लिए राज्य की 1435 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है.
चुनाव के पहले राज्य सरकार ने 418 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के बाद उद्घाटन कर दिया था. 133 पंचायत सराकर भवनों का निर्माण अभी शेष है. बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी के तहत प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक 79 परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति की जानी है. सोसाइटी के 350 विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जानी है.
पंचायत सचिव के 3161 रिक्त पदों के लिए विभाग को पहल करनी है. पंचायतों को सशक्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक और लेकापाल सह डाटा इंट्री ऑपरेटर की व्यवस्थी की जानी है. 10 ग्राम पंचायतों पर एक जूनियर इंजीनियर की बहाली की जानी है. इ-पंचायत योजना को लागू किया जाना है. इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री समीक्षा कर सकते है.
