अगले साल 34 दिनों का अवकाश
पटना : राज्य सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है. मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. हालांकि, इसका राज्यकर्मियों को कोई लाभ नहीं मिल पायेगा, क्योंकि 14 अप्रैल को पहले से आंबेडकर दिवस का अवकाश घोषित है. फिर भी वर्ष 2015 के मुकाबले वर्ष 2016 में राज्यकर्मियों को एक दिन अधिक अवकाश मिलेगा, क्योंकि इस साल गुरु गोविंद सिंह की जयंती नहीं पड़ी थी, जबकि अगले साल गुरु गोविंद सिंह की जयंती छुट्टी मिलेगी. 2015 में राज्यकर्मियों को 33 दिन छुट्टियों का लाभ मिला था. 2016 में 34 दिनों का अवकाश होगा.
होली का जम कर लुत्फ उठा सकते हैं सचिवालय कर्मी
2016 में सचिवालयकर्मी होली का जम कर लुत्फ उठा सकते हैं. चाहें तो वे बाहर जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि होली की छुट्टी 23 और 24 मार्च को है. इस दिन बुधवार और गुरुवार पड़ता है. इसके पहले 22 मार्च को बिहार दिवस की छुट्टी है और 25 मार्च को गुड फ्राइडे है. शनिवार और रविवार को सचिवालय बंद रहता है. यदि कोई कर्मचारी सिर्फ सोमवार को छुट्टी ले, तो वह एक सप्ताह के अवकाश का लुत्फ उठा सकता है.
2016 में राज्य सरकार के कार्यालयों और राजस्व दंडाधिकारियों के कार्यालयों में 12 दिनों का सामान्य अवकाश , जिनमें रविवार को पड़नेवाले दो अवकाशों को छोड़ कर एनआइएक्ट के तहत कुल 15 अवकाश घोषित किये गये हैं. प्रतिबंधित अवकाशों में 21 छुट्टियां घोषित की गयी हैं. इस 21 दिनों की छुट्टियों में अधिकतम तीन अवकाश लिये जा सकते हैं
पटना : सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को संशोधित एसीपी
पटना : बिहार राज्य मुकदमा नीति के तहत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को संशोधित एसीपी देने का निर्णय लिया गया है. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एमएसीपी) के तहत एसीपी का लाभ मिलेगा.
इसमें उन्हें पे बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 7600 रुपये का लाभ मिलेगा. कोर्ट के आदेश के आधार पर राजकीय संस्कृत हाइस्कूल के वैसे शिक्षक, जो एक जनवरी, 1977 को कार्यरत थे और 15 नवंबर, 2000 के पहले सेवानिवृत्त हो गये या इसके बाद में सेवानिवृत्त हुए. ऐसे शिक्षकों एक जनवरी, 1977 से बिहार शिक्षा सेवा – वर्ग दो में शामिल कर लाभ मिलेगा.
नवगठित 16वें विधानसभा और 181 वें सत्र के संशोधित औपबंधिक कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
बिहार राज्य पर्यावरण इंपैक्ट एसेसमेंट आॅथोरिटी के कार्यालय के लिए सिविल और पर्यावरण अभियंता के दो और एक चालक के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गयी. गांवों में पानी की समस्या से निबटने के लिए राज्य सरकार 109384 चापाकलों की मरम्मती की जायेगी.
ये निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिये गये. राज्य के सभी 38 िजलों में 86820 साधारण चापाकलों में 5229 जल स्तर घटने के कारण बंद हैं. इसके अलावा 3965 अन्य चापाकलों व 2210 ड्रील चापकलों की मरम्मती होगी. इसके िलए 23.94 करोड़ रुपये स्वीकृत िकये गये हैं.
कैबिनेट की बैठक के बाद कैिबनेट सचिव बेजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में कुल 19 प्रस्तावों की स्वीकृत किया गया है. उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्रांश और राज्यांश मद में कुल 144 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपये की निकासी और खर्च की अनुमती दी गयी है. कैबिनेट सचिव ने बताया कि एससी-एसटी आयोग और एससी अायोग को स्थापना मद में खर्च के लिए तीन करोड़ 69 लाख 91 हजार रुपये सहायक अनुदान दिया गया है. केंद्रीय योजना के तहत आर्थिक गणना के लिए 2015-16 में 8.13 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राजभवन में विश्वविद्यालय कोषांग का गठन होगा. विश्वविद्यालयों के कामकाज को समय पर निबटाने के लिए सचिवालय के निर्देश में काम करनेवाले इस कोषांग में अवर सचिव स्तर के एक विधि पदाधिकारी, एक प्रशाखा पदाधिकारी और आठ कर्मचारी के पद सृजित करने की अनुमति दी गयी है.
कृषि में यांत्रिकरण कस्टम हायरिग केंद्र की स्थापना के लिए 12 करोड़ एक लाख रुपये की फलैक्शी फंड की स्वीकृति दी गयी है. सहकारी विकास के लिए चल रहे विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण मद में चार करोड़ 70 हजार रुपये अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दी गयी है. बैठक में आर्यभट ज्ञान विवि के कर्मियों के वेतन आदि की भुगतान के लिए चार करोड़ रुपये की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी है.
