सभी मंत्रियों को अलॉट होंगे केंद्रीय पुल से सरकारी आवास पहले चरण मेें आवास विहीन मंत्रियों को मिलेगा आवास पूर्व मंत्रियों व चुनाव हारे विधायकों को भवन खाली करने का नोटिस जारी संवाददाता, पटना बिहार सरकार के मंत्रियों के सरकारी आवासों का संकट जल्द ही दूर होगा. भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के सरकारी आवासों के आवंटन की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है. फाइल ओके होते ही विभाग मंत्रियों के सरकारी आवासों के आवंटन का काम शुरू करेगा, इस बीच भवन निर्माण विभाग ने पूर्व के मंत्रियों व चुनाव हारे विधायकों को अपना-अपना सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है. बिहार सरकार में शामिल मंत्रियों को केंद्रीय पुल से पांच सर्कुलर रोड, 15 सर्कुलर रोड, 33 हार्डिंग रोड, 26-27 बेली रोड और चार स्टैंड-रोड में सरकारी आवास मुहैय्या कराने का प्रावधान है. इस बीच, लेसी सिंह, रंजू गीता, बीमा भारती और दुलाल चंद्र गोस्वामी सहित अन्य पूर्व मंत्रियों और चुनाव में पराजित हुए विधायकों को जल्द-से-जल्द अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने को नोटिस जारी किया है. जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस में रह रहे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान को 25 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है. गौरतलब है कि सरकार के अधिकतर मंत्रियों को सर्किट हाउस, किराये के मकान और रिश्तेदारों के आवास से दफ्तर जाना पड़ रहा है. कुछ मंत्री विधायक आवास से ही अपना काम चला रहे हैं.
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सभी मंत्रियों को अलॉट होंगे केंद्रीय पुल से सरकारी आवास
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