नयी दिल्ली : विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व ही भाजपा अपने चुनावी घोषणापत्र की तैयारी में जुट गयी है. केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह सहित राज्य के वरिष्ठ नेता इस काम को अमली जामा पहना रहे हैं. घोषणापत्र तैयार करने में राज्य के नेताओं से सलाह-मशविरा के साथ हीकुछ पूर्व ब्यूरोकोट्स से भी सलाह ली जा रही है. इसमें बिहार को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को शामिल किया गया है.
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को दिये जाने वाले विशेष पैकेज की घोषणा के साथ ही आगामी पांच वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से बिहार को मिलने वाली राशि को भी शामिल किया जा रहा है.
14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत बिहार को मिलने वाले लाभ तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की योजना के तहत राज्य को मिलने वाली राशि को भी शामिल किये जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से जो भी वादा किया गया है वह सभी घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं.
भ्रष्टाचार और भयमुक्त बिहार पर घोषणा पत्र में विशेष फोकस करने की बात बतायी जा रही है. दूसरी ओर राज्य के सभी कमिशनरी में दूसरे चरण के प्रचार के लिए भी तैयारी चल रही है. दूसरे चरण में जिन नेताओं को प्रचार में उतारे जाने की चरचा है, उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडु, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आदि का नाम शामिल है.
भाजपा के सुशासन सेल द्वारा आयोजित इंटरनल बैठक में झारखंड सरकार की योजना,
‘पहले पढाई फिर विदाई’ को दूसरे प्रदेशों को भी अपनाने की सलाह
अंजनी कुमार सिंह
नयी दिल्ली : शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए भाजपा के ‘सुशासन सेल’ द्वारा आयोजित दो दिवसीय बैठक में झारखंड सरकार की योजना ‘पहले पढाई फिर विदाई’ को दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में भी लागू करने की सलाह दी गयी. बैठक में संघ और सरकार के मंत्रियों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा और संस्कृति मंत्री ने हिस्सा लिया. कुल 12 भाजपा शासित राज्यों में से नौ प्रदेश के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों ने हिस्सा लिया. पंजाब, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में भाजपा के कोटे में शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय नहीं है.
झारखंड सरकार की योजना ‘पहले पढाई फिर विदाई’ श्लोगन की तारीफ करते हुए कहा गया कि जिस तरह से झारखंड सरकार लिडकयों और आदिवासियों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के करने के साथ ही बाल विवाह पर रोक के लिए जिस तरह की योजना बनायी है, उसी तरह की योजना अन्य सरकारों को भी बनाना चाहिए. गौरतलब है कि बिच्चयों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना भी है. इस योजना से शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढने के साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा भी उपस्थित रहे. शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों के साथ प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को बढावा देने के साथ आधुनिकता और पंरपरा के बीच सामंजस्य बैठाने के साथ ही भविष्य में आने वाले चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के बदालाव पर भी चरचा की गयी.
बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चरचा के साथ ही सौ फीसदी साक्षरता हासिल करने के लिए प्राइवेट संगठनों से तालमेल बढाने तथा उन्हें शिक्षा के लिए निर्धारित किये गये मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की जानकारी देने के साथ ही लिडकयों की शिक्षा पर विशेष फोकस देने को कहा गया.
अन्य राज्यों में महाराष्ट: सरकार ने 10 वीं फेल विद्यार्थियों के लिए करियर गांरटी स्कीम चलाने, छत्तीसगढ सरकार द्वारा सरस्वती साईकिल योजना चलाने के कारण विद्यार्थियों के पंजीकरण में 63 फीसदी से 93 फीसदी की बढोत्तरी होना, राजस्थान की ओर से स्कील डेवलपमेंट यूनिविर्सटी बनाने की बात कही.
मध्य प्रदेश सरकार ने कदाचार रोकने के लिए माध्यमिक स्तर पर परीक्षा मंडल बनाने की बात कही है जिसे चुनाव आयोग की तरह अधिकार होगा. परीक्षा मंडल किसी सेंटर पर कदाचार करने या उसकी आशंका होने पर शिक्षकों को ट्रांसफर कर सकता है.
