लचर कार्यशैली : 215 परिवारों को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई शुरू
पटना : दीघा-पहलेजा रेलमार्ग में बाधा बनी बिंदटाेली का विस्थापन दीघा में ही प्रशासन की छह एकड़ जमीन के एक गड्ढे में अटका हुआ है. गड्ढा दीघा में गाइड बांध के बगल में प्रशासन की खास महाल जमीन पर है. प्रशासन और रेलवे की लचर कार्यशैली से बिंदटोली के विस्थापन का मामला फंस गया है. प्रशासन का कहना है कि परिवारों को बसाने के लिए खास महाल की जमीन चिह्नित कर दी गयी है और यहां रेलवे को गड्ढा भरना है. जब तक रेलवे गड्ढा को पूरा नहीं भर देता है तब तक जमीन पर बिंदटोली को विस्थापित नहीं किया जा सकता है.
इधर, रेलवे इस बात को पूरी तरह नकार रहा है कि उसके द्वारा गड्ढा नहीं भरा जा रहा है. रेलवे का कहना है कि अभी तक प्रशासन ने उसे जमीन चिह्नित कर कोई नोटिस भी नहीं दिया है तो गड्ढे को भरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. यह साफ है कि दोनों में से कोई एक पक्ष स्पष्ट तौर पर सच्चाई को नकार रहा है और अपनी नाकामी का आरोप दूसरे पर मढ़ रहा है.
नोटिस की मियाद पूरी , नहीं शुरू हुआ हटाने का काम : इस आरोप-प्रत्यारोप के कारण अभी तक वहां से सभी परिवारों को हटाने की पहल नहीं शुरू हो सकी है. बिंदटोली के 215 परिवारों को 25 अगस्त को वहां से हटने का नोटिस दिया गया था, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी परिवारों को 48 घंटे का समय दिया गया था. प्रशासन और रेलवे की कार्यशैली को जानते हुए बिंदटोली के परिवार ने नोटिस नहीं स्वीकार किया था. बिना जमीन सुनिश्चित हुए वे नोटिस स्वीकार करने काे तैयार नहीं थे.
इधर, नोटिस की मियाद भी गुरुवार की शाम में पूरी हो गयी, लेकिन विस्थापन का काम शुरू नहीं हो सका. सदर एसडीओ रेयाज अहमद खान ने बताया कि कुछ परिवारों की संख्या बढ़ जाने के कारण हम और जमीन की तलाश कर रहे हैं. एक-दो दिनों में जमीन तय हो जायेगी. उसके बाद ही सभी परिवारों को बिंदटोली से विस्थापित करने का काम शुरू होगा.
