साढ़े छह लाख संविदा कर्मियों को तोहफा
पटना : राज्य में संविदा पर बहाल सभी तरह के कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित को चार लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. कैबिनेट की शनिवार को हुई विशेष बैठक मेें इसकी मंजूरी दी गयी. राज्य सरकार के 15 विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को करीब साढ़े छह लाख संविदा कर्मियों को इस समािजक सुरक्षा कवच का लाभ मिलेगा.
कैबिनेट सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि जिन संविदा कर्मियों को इस योजना के तहत कवर किया गया है, उनमें आइसीडीएस के तहत नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका व आंगनबाड़ी सहायिका, महादलित मिशन के तहत काम करनेवाले विकास मित्र, नियोजित शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष, मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइया सह सहायक, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग व पीएचइडी में नियोजित कनीय अभियंता, सूचना प्रौवैधिकी विभाग में नियोजित डाटा इंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहाक, आइटी सहायक व आइटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध पर बहाल चिकित्सक(आयुष एवं दंत चिकित्सकों सहित), आशा , कृषि विभाग में बहाल किसान सलाहकार शामिल हैं.
पटना. राज्य कैबिनेट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सभी 86237 आंगनबाड़ी केंद्रों व 5440 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में नियुक्त सेविका व सहायिकाओं के मानदेय में 25 फीसदी की वृद्धि कर दी है. मिड डे मील की रसोइया सह सहायक को भी इसका लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 15 अगस्त की घोषणा के अनुसार अब आंगनबाड़ी सेविका को प्रतिमाह 750 रुपये की, मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 565 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका को 375 रुपये प्रतिमाह मानदेय का लाभ मिलेगा.
इसी तरह मिड डे मील की रसोइया सह सहायक का मानदेय 250 रुपये बढ़ जायेगा. वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को तीन हजार रुपये, जबकि मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2250 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है. रसोइया सह सहायक को 1000 रुपये मानदेय मिलता है. कैबिनेट ने इस मद के लिए 70 करोड़ छह लाख 31 हजार 575 रुपये की स्वीकृति दे दी है.
कैबिनेट ने महादलित मिशन के तहत कार्यरत विकास मित्रों का मानदेय सात हजार रुपये से बढ़ा कर 10 हजार रुपये करने की स्वीकृति दे दी है. साथ ही विकास मित्रों को सामाजिक सुरक्षा योजना से भी जोड़ा गया है. सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में 36 माह के मानदेय के बराबर मानदेय के अतिरिक्त उनके निकटतम आश्रित को चार लाख अनुदान दिया जायेगा.
सीडीपीओ को राजपत्रित पदाधिकारी का दर्जा
पटना. राज्य सरकार ने सीडीपीओ के कैडर को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में शनिवार को इसकी मंजूरी दी गयी. इसके तहत राज्य के सभी सीडीपीओ के लिए सेवा शर्तें बनायी जायेंगी. सीडीपीओ को राजपत्रित पदाधिकारी का दर्जा मिल जायेगा और उनके सीडीपीओ से डीपीओ और फिर डिप्टी डायरेक्टर के पद तक प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा.
सरकार के इस फैसले से सीडीपीओ अब रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार के अन्य कर्मियों की तरह पेंशन एवं अन्य लाभ के भी हकदार होंगे. समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि करीब 10 साल से इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे. सीडीपीओ का काम प्रदेश में 1975 से चल रहा है, लेकिन अब तक कैडर नहीं बन पाया थ. इसके चलते सीडीपीओ पद पर बहाल अधिकारी इसी पद से रिटायर हो जाते थे. जानकारी के मुताबिक सरकार के इस निर्णय से सीडीपीओ को तत्काल करीब 15 हजार रुपये का आथिर्क लाभ भी होगा
