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साइकिल योजना की राशि नही मिलने पर हंगामा
मनेर : गुरुवार को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति व साइकिल योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज मनेर हाइस्कू ल के छात्र-छात्राओं ने जम कर हंगामा करते हुए एनएच -30 को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी छात्र प्रधानाध्यापक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. सूचना मिलने पर पहुंची मनेर पुलिस ने छात्र-छात्राओं को समझा-बुझा कर मामले को शांत […]
मनेर : गुरुवार को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति व साइकिल योजना की राशि नहीं मिलने से नाराज मनेर हाइस्कू ल के छात्र-छात्राओं ने जम कर हंगामा करते हुए एनएच -30 को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी छात्र प्रधानाध्यापक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. सूचना मिलने पर पहुंची मनेर पुलिस ने छात्र-छात्राओं को समझा-बुझा कर मामले को शांत कराया.
स्कूली छात्रों ने आरोप लगाया कि सभी वर्ग के छात्र व छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति व साइकिल योजना की राशि वितरित कर दी गयी है,लेकिन वर्ग नौ के बच्चों के बीच अब तक किसी भी योजना की राशि नहीं बांटी गयी है.
इस संबंध में पूछने के लिए प्रधानाध्यापक श्यामनंदन सिंह के पास जाते हैं, तो तरह- तरह के बहाने बनाते हैं. मालूम हो कि दो दिनों पहले भी छात्रों ने प्रधानाध्यापक पर कई तरह के आरोप लगा कर मनेर थाना में लिखित शिकायत की थी. इधर, प्रधानाध्यापक ने बताया कि पदाधिकारियों द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
पोशाक राशि में अनियमितता तीन घंटे सड़क जाम, हंगामा
नौबतपुर दरियापुर गांव स्थित मध्य विद्यालय में पोशाक राशि एवं छात्रवृत्ति की राशि में घोर अनियमितता के विरोध में छात्र-छात्राओं ने हंगामा किया व नौबतपुर बिक्रम मुख्य मार्ग एनएच-98 को लगभग तीन घंटे तक पूर्ण रूप में जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी.
छात्रों का कहना था कि प्रधानाचार्य विनोद कुमार गुप्ता द्वारा पोशाक व छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान में किसी छात्र का राशि काट लिया गया है, तो किसी का भुगतान भी नहीं हुआ है. जाम की सूचना पाते ही एसआइ बीके चौधरी और पंचायत के पूर्व मुखिया गुप्तेश्वर शर्मा ने जाम स्थल पहुंच कर छात्रों को किसी तरह समझा-बुझा कर जाम हटाया.
पंचायत मुखिया राधामणि देवी ने बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व अन्य वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में सूचना दी गयी है.
लेकिन उनके द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी. विद्यालय में काफी अनियमितता है. वरीय अधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए.
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