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जन शिकायतों को अधिकारी नहीं कर पायेंगे नजरअंदाज
फर्जी डिग्रीवाले शिक्षकों को इस्तीफा देने की डेडलाइन खत्म अब शिक्षकों पर सीधी कार्रवाई पटना : फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को इस्तीफा देने का एक और मौका बुधवार को खत्म हो गया. शिक्षा विभाग में आये आंकड़ों के दो चरणों में अब तक 1660 नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया […]
फर्जी डिग्रीवाले शिक्षकों को इस्तीफा देने की डेडलाइन खत्म अब शिक्षकों पर सीधी कार्रवाई
पटना : फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को इस्तीफा देने का एक और मौका बुधवार को खत्म हो गया. शिक्षा विभाग में आये आंकड़ों के दो चरणों में अब तक 1660 नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है. शिक्षा विभाग ने यही आंकड़ों पटना हाइकोर्ट को भी सौंपा है.
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को फिर से निर्देश दे दिया है कि 29 जुलाई के बाद किसी भी शिक्षक से वे इस्तीफा ना लें. जिन नियोजित शिक्षक 29 जुलाई या फिर उससे पहले अपना इस्तीफा दिया है, वही मान्य होंगे. शिक्षा विभाग में अब तक 24 जुलाई तक इस्तीफा देने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से आ चुकी है. विभाग ने बचे पांच दिनों की रिपोर्ट को जल्द से जल्द विभाग भेजने का निर्देश दिया है.
रिपोर्ट आने के बाद अब माध्यमिक और इसके बाद प्रारंभिक स्कूलों के सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी.
जांच में जिस शिक्षक के प्रमाण पत्र जाली पाये जायेंगे उन पर सीधी कार्रवाई की जायेगी. उन्हें तत्काल से सेवा से बरखास्त कर दिया जायेगा और उन पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. साथ ही नियुक्ति से सेवा समाप्ति तक मिले वेतन की राशि वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी. इसके साथ-साथ इन शिक्षकों को भविष्य में बिहार सरकार या उससे संबंधित एजेंसी से किसी दूसरी नौकरी से भी वंचित कर दिया जायेगा.
पटना हाइ कोर्ट और शिक्षा विभाग ने पहली बार 24 जून से नौ जुलाई तक और दूसरी बार 17-29 जुलाई इस्तीफा देने का निर्देश दिया था. पहले चरण में 1271 शिक्षकों ने और दूसरे चरण में अब तक 389 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है. इस अवधि में जाली सर्टिफिकेट पर बहाल जिन शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. ना तो उन पर एफआइआर होगी ना ही वेतन की वसूली की जायेगी.
कैबिनेट की बैठक आज,वेतनमान पर ली जायगी सहमति
पटना : कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी. बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर सहमति ली जायेगी. कैबिनेट से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की बैठक में नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष को एक जुलाई से वेतनमान, चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों के उम्र में दो साल की वृद्धि, सभी नियोजित शिक्षक, टोला सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी आदि पर सहमति ली जायेगी.
विभागीय अधिकारी ने बताया कि बैठक में किसान सलाहकार के मानदेय में दे हजार रुपये की वृद्धि,टोला सेवक और शिखा स्वयंसेवी के मानदेय में तीन हजार रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया जायेगा.
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