शहरी गरीबों की योजना सिर्फ फाइलों में

संवाददाता,पटना :शहरी गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ठीक हो. इसके लिए राज्य व केंद्र की सरकार ने योजना बनायी, लेकिन योजना कभी फाइलों से निकली नहीं. गुरुवार को आश्रय अभियान की निदेशिका सह सचिव सिस्टर डॉरोथी फर्नांडिस ने कहा कि नुरूम योजना, राजीव आवास योजना, बिहार राज्य शहरी क्षेत्र(अनुसूचित जाति-जनजाति) वास भूमि नीति 2014, बिहार राज्य मलिन बस्ती नीति 2011 व फुटपाथ दुकानदारों के लिए स्ट्रीट वेंडर कानून है,जो अब तक फाइल में है. उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों ने अपनी जीविका के लिए फुटपाथ पर दुकान की. इन फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडर जोन बनाना है,लेकिन राज्य सरकार के प्रशासन वेंडर जोन बनाये बिना फुटपाथ दुकानदारों को हटाने में जुटे हैं. इतना ही नहीं,सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि वेंडरों को तब तक नहीं उजाड़ा जायेगा, जब तक उनका बंदोबस्त नहीं कर दिया जाता. मौके पर सुगंबर पासवान, दिलीप पटेल, रुकमिणी देवी, राम बाबू मंडल, आशा देवी, राजेश पटेल और रंजीत चंद्रवंशी समेत कई लोग उपस्थित थे.