केंद्र व राज्य सरकार की तरह पंचायत की सरकार को भी अपने कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए. हालांकि, यह बड़ी परिकल्पना है, इसके लिए अभी बहुत कुछ करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में सूबे की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को छोटे – मोटे कामों के लिए प्रखंड कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़े, इसके लिए पंचायत सरकार भवन में राजस्व कर्मचारी से लेकर पंचायत सचिव के बैठने व काम करने की व्यवस्था होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम कचहरी के लिए कार्यालय बनाने की बात चल रही है. 20 मिनट के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री राजनीतिक टीका-टिप्पणी नहीं की. उन्होंने पंचायत व जन प्रतिनिधियों की बात की.
पंचायत के विकास और पंचायत प्रतिनिधियों के हितों के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यो का चर्चा करते रहे. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को हित के लिए सरकार की ओर से जो कार्य किये गये उसे कहने की जरूरत नहीं है. आगे भी उनके अधिकार व सम्मान के लिए सरकार सचेष्ट रहेगी. सभा को जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, लघु जल संसाधन मंत्री मनोज कुशवाहा, सांसद अनिल सहनी, एमएलसी दिनेश सिंह, पूर्व मंत्री राम विचार राय, मो जमाल, पूर्व उप मेयर विवेक कुमार, निरंजन राय, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विद्यानंद सिंह, इकबाल मोहम्मद शमी, इसरायल मंसूरी, सुबोध कुमार सिंह, पिंकी शाही, नरेंद्र पटेल, अखिलेश सिंह, संजय झा समेत कई लोगों ने संबोधित किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गणोश भारती व संचालन महानगर अध्यक्ष शब्बीर अहमद ने किया. मंच पर मेयर वर्षा सिंह, पूर्व सांसद अजरुन राय, पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी आदि उपस्थित थे.
