पटना: स्वास्थ्य विभाग व जिला स्वास्थ्य समिति की माइक्रो मॉनीटरिंग के बाद भी डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागीय स्तर पर अस्पतालों की मॉनीटरिंग के लिए 38 टीम बनायी गयी थी, जिसकी रिपोर्ट पर अब तक 130 से अधिक डॉक्टरों का वेतन काटा गया है. इस कड़ी में बुधवार को 22 ऐसे डॉक्टरों का वेतन काटा गया है, जो दोबारा निरीक्षण में ड्यूटी से गायब मिले है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक यह डॉक्टर सिविल सजर्न की मिलीभगत से ड्यूटी से गायब रहते हैं. इस कारण से विभाग ने सभी सिविल सजर्न को धावा दल बनाने का निर्देश दिया है. लेकिन, अब तक जहानाबाद को छोड़ कहीं भी धावा दल नहीं बनाया गया है और कई जगहों पर धावा दल बनाने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में विभाग ने उन 17 सिविल सजर्न से स्पष्टीकरण मांगा है, जो धावा दल बनाने में लापरवाही कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक छपरा, समस्तीपुर, पटना, दरभंगा, गया सहित कुछ ऐसे जिले हैं, जहां से बार-बार दोबारा निरीक्षण के बाद भी डॉक्टर गायब मिले है.
मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी अस्पतालों का हाल जानने के लिए कई टीम गठित की गयी थी, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद अब तक 100 से अधिक डॉक्टरों का एक दिन का वेतन काटा गया है और वैसे सिविल सजर्नों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. जिनके ऊपर जांच टीम का आरोप है कि वह उनकी जानकारी में है कि उनके डॉक्टर काम से गायब रहते है.
ब्रजेश मेहरोत्र प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
कांट्रेक्ट डॉक्टर 26 से करेंगे हड़ताल
कांट्रेक्ट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉ अभिषेक कुमार सिन्हा ने गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव आनंद किशोर को पूर्व में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिये गये आश्वासन की कॉपी सौंपी है. डॉ सिन्हा के मुताबिक अधिकांश जिलों में तैनात 1800 डॉक्टरों को पिछले छह माह से वेतन नहीं दिया गया है. इसे लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है और यह निर्णय लिया गया है कि 26 जून से डॉक्टर हड़ताल पर जायेंगे. डॉ सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि वेतन का नियमित भुगतान होगा. अगर ऐसा हुआ, तो डॉक्टर हड़ताल नहीं करेंगे. लेकिन, यह निर्णय 23 को कोर कमेटी की बैठक में ली जायेगी.
अब निगम व बोर्ड में तैनात होंगे मुख्य निगरानी अधिकारी : पटना. राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘ जीरो टॉलरेंस ’ की नीति को निगरानी विभाग लागू करने के लिए कई तरह की पहल कर रहा है.निगम व बोर्ड में रुपये का बड़े स्तर पर लेन-देन होता है. ऐसे में इन पर नजर रखने की जरूरत है. राज्य के 20 प्रमुख निगमों में शीघ्र ही मुख्य निगरानी पदाधिकारी का पद सृजित किया जायेगा. जानकारी निगरानी विभाग के प्रधान सचिव सी ललसोता ने गुरुवार को दी. उन्होंने कहा कि 44 विभागों में एक-एक निगरानी पदाधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है. भ्रष्टाचार रोकने के लिए सिर्फ ‘ निगरानी विभाग ’ पर्याप्त नहीं है. सभी विभागों में एक-एक पदाधिकारी की तैनाती की गयी है.
