पटना. केंद्र सरकार के पास कैमूर, रोहतास, नवादा और सीतामढ़ी की लघु जल संसाधन विभाग की सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव रुका पड़ा है. चारों जिलों में 141. 28 करोड़ की लागत से एआइबीपी योजना के तहत सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया है, पर केंद्र से हरी झंडी न मिलने के कारण इस योजना का न तो टेंडर निकल रहा है, न कोई काम शुरू हो रहा. फिलहाल चारों जिले विभाग की 229 नलकूपों के सहारे सिंचाई करने को विवश है. कैमूर, रोहतास, नवादा और सीतामढ़ी में 18, 462 हेक्टेयर में लघु जल संसाधन विभाग के जर्जर 229 नलकूपों से सिंचाई नहीं हो पा रही है.
मजबूरन किसानों को प्राइवेट पंपों से सिंचाई करानी पड़ रही है. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एआइबीपी के अलावा आरआरआर ऑफ वाटर बॉडीज के अंतर्गत चारों जिलों में काम होने हैं. लघु जल संसाधन विभाग विभाग और विभागीय मंत्री मनोज कुमार सिंह तक ने चारों जिलों की योजनाओं को स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री से गुहार लगायी है. यदि चारों जिलों की सिंचाई योजनाओं की केंद्र ने स्वीकृति दे दी होती, तो अब-तक योजना का 60 प्रतिशत काम हो गया होता. लघु जल संसाधन विभाग ने चारों जिलों की योजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र को पुन: अनुरोध पत्र भेजा है.
