हर शुक्रवार को शिक्षा विभाग को देंगे सप्ताह भर की रिपोर्ट
राज्यस्तरीय सत्यापन कोषांग का भी गठन
प्रमाणपत्रों के फर्जी पाये जाने पर सेवामुक्त होंगे नियोजित शिक्षक
होगी कानूनी कार्रवाई, वसूली जायेगी वेतन की राशि
पटना : राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाल सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी. इसके लिए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को इसका नोडल पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को सहायक नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.
इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने आदेश जारी कर दिया है. सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर सप्ताह के काम की प्रगति का प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को हर शुक्रवार को उपलब्ध करायेंगे. नोडल पदाधिकारी इ मेल के जरिये प्राथमिक शिक्षा निदेशक व माध्यमिक शिक्षा को जानकारी देंगे.
शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक सह राज्यस्तरीय सत्यापन कोषांग के प्रभारी ओंकार प्रसाद सिंह को निर्देश दिया है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से मिले सभी जिलों के प्रतिवेदन को इकट्ठा कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करायेंगे.
वहीं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया है कि राज्यस्तरीय सत्यापन कोषांग के संचालन के लिए अपने कार्यालय में एक रूप उपलब्ध करायेंगे. साथ ही उनके कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों में से एक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति करेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिलनेवाले प्रतिवेदन को इकट्ठा कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करायेंगे.
शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों ही सभी नियोजन इकाइयों के सदस्य सचिव को निर्देश दिया है कि 2006 से अब तक नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच करा कर गलत पाये जानेवाले शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाये.
साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वेतन की राशि की वसूली भी की जाये. इसी सप्ताह हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच व सत्यापन की प्रगति रिपोर्ट से असंतोष जाहिर किया था.
