पटना: भूमि मामलों के विशेषज्ञ अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा राज्य में चल रहे भूमि सुधार के कार्यक्रम में मदद करेगी. हालांकि इस एनजीओ का राज्य सरकार के साथ कार्य करने की सहमति नहीं बनी है, पर अनुभव और दुनिया के अन्य देशों में भूमि मामलों के कार्य के लिए चर्चित इस एनजीओ की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है. एनजीओ लेंडेसा राज्य के भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के कार्यक्रम के अनुसार किसान और भूमिहीनों के बीच सेतु का काम करेगा. इस एनजीओ को राज्य के लगभग 40-45 लाख बास रहित भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना चुनौती होगा.
सरकार को नहीं मिल रही जमीन : राजस्व व भूमि सुधार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 27 लाख लोगों को जमीन का परचा दिया था. लेकिन, अब तक लगभग 15 लाख लोगों के ही परचा मिलने का साक्ष्य मिल सका है. परचाधारियों को बड़ी संख्या में जमीन पर कब्जा नीं मिल सका है. विभाग के ऑपरेशन दखल दिहानी के तहत अभियान के तहत लगभग 85 हजार से अधिक लोगों को जमीन पर दखल दिलाया गया. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं. ऐसे भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए किसानों और भूमिहीनों के बीच सेतु का काम करेगा.
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन बसेरा अभियान के तहत राज्य के भवनहीन लोगों को पांच डिस्मिल जमीन देने की राज्य सरकार की योजना है. इसके लिए भी सरकार को जमीन नहीं मिल रही है. भूमिहीनों को भवन के लिए जमीन देने की योजना के तहत राज्य सरकार ने बाजार दर पर जमीन खरीद कर भूमि बैंक की योजना बनायी थी, पर इस भूमि बैंक के लिए भी सरकार को पर्याप्त जमीन नहीं मिल सकी. एक अनुमान के तहत राज्य में लगभग 40 से 45 लाख लोगों को बास के लिए जमीन की आवश्यकता है. ऐसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेंडेसा काम करेगी.
लेंडेसा की मदद लेने पर हो रहा विचार
राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया कि राज्य में भूमिहीनों को जमीन देने के लिए ऑपरेशन बसेरा और बेदखल पर्चाधारी को जमीन पर कब्जा के लिए अभियान ऑपरेशन दखल दिहानी चला रही है. इन योजनाओं में लेंडेसा की मदद ली जायेगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह एनजीओ ऑपरेशन दखल दिहानी और ऑपरेशन बसेरा के लिए गठित कोर कमेटी में शामिल है. लेंडेसा की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है.
