पटना: पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा गंठबंधन की सरकार बनी तो नगर निकाय के वार्ड सदस्य व ग्राम सभा के पंचों का भत्ता दोगुना कर दिया जायेगा. उन्हें पांच सौ की जगह एक हजार रुपये भत्ता के रूप में दिये जायेंगे. इसके अतिरिक्त वार्ड सदस्यों को एक साइकिल और उनकी अनुशंसा पर एक चापाकल भी सरकार मुहैया करायेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर मुखिया को देय वर्तमान ढ़ाई हजार रुपये के भत्ता में पंद्रह सौ रुपये की बढ़ोतरी की जायेगी. प्रखंड प्रमुख को दो हजार रुपये ईंधन भत्ता दिया जायेगा.
साथ ही अन्य प्रतिनिधियों के हाल में घोषित भत्ते में भी न्यूनतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी. मोदी ने कहा कि एक और सरकार चुनाव के मद्देनजर पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में वृद्घि की घोषणा कर रही है. वहीं दूसरी ओर पिछले डेढ़ वर्षो से पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय का एक पैसा भी नहीं दे पायी है.
दो वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिये भत्ता भुगतान करने का आश्वासन दिया था. लेकिन, इस मद का करीब तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान लंबित है. पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर सभी स्नेतों से प्रति पंचायत प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे. इसके साथ ही मुखिया को पंचायत स्तर पर पांच लाख तक की योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार को बढ़ा कर साढ़े सात लाख रुपये कर दिया जायेगा, जहां पिछले पांच वर्षो में प्रदेश के स्थानीय निकायों को विकास कार्य हेतु मात्र 5,523 करोड़ रुपये मिले.
वहीं, अब भारत सरकार पहले की तुलना में करीब पांच गुना ज्यादा 23 हजार करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को देगी. मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले तीन वर्षो से पंचायती राज और नगर निकायों को सुदृढ़ करने की केवल घोषणाएं करते रहे हैं. संस्थाओं को अधिकार विहीन और सुविधा विहीन बना कर पूरी तरह से पंगु कर दिया है. अब जब कार्यकाल का मात्र पांच महीना बचा है तो एक बार फिर नगर निकाय और पंचायतों को लेकर घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं.
