पटना: आर्य कुमार रोड और बिड़ला मंदिर रोड स्थित खाली पड़े भूखंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जायेगा. यह फैसला मंगलवार को नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में लिया गया. मेयर ने कहा कि राजस्व की कमी नहीं है और निगम में कार्यरत अभियंता काबिल हैं. इनके माध्यम से बेहतर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है.
वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि नगर निगम मुख्यालय का भवन हार्डिग रोड स्थित नूतन राजधानी अंचल (एनसीसी) कार्यालय परिसर में बनेगा और एनसीसी कार्यालय बुद्ध मार्ग स्थित निगम मुख्यालय में शिफ्ट होगा. मेयर समेत समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि निगम मुख्यालय के डिजाइन व लागत आदि का मूल्यांकन कर सरकार को भेजा जायेगा.
नियुक्त होंगे 65 कर्मी
जलापूर्ति शाखा में कर्मचारियों की कमी पर चर्चा हुई. जलापूर्ति शाखा के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि 30 कारीगर और 35 ऑपरेटर की आवश्यकता है. प्रस्ताव पर स्थायी समिति ने मंजूरी दी. नालों की उड़ाही पर नगर आयुक्त ने कहा कि उड़ाही का काम तेजी से हो रहा है.
अवैध निर्माण की होगी जांच
दिनकर गोलंबर स्थित निगम के भूखंड पर अवैध निर्माण चल रहा है. निर्माण किसके आदेश से और कौन करवा रहा है. यह स्थायी समिति की बैठक में मेयर ने उठाया, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि इस भूखंड का एक मामला न्यायालय में भी चल रहा है. इस पर स्थायी समिति सदस्यों ने कहा कि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि पूर्व मेयर संजय कुमार अवैध निर्माण करा रहे हैं. इसका जवाब देते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि हम खुद फाइलों और स्थल का निरीक्षण करेंगे. अगर अवैध निर्माण होगा,तो तोड़ा भी जायेगा.
निजी एजेंसी की मदद से टूटेंगे अवैध भवन
नगर आयुक्त जय सिंह ने स्थायी समिति की बैठक में कहा कि अवैध बिल्डिंग तोड़ने की कार्रवाई नहीं हो रही है. इसको लेकर एक निजी एजेंसी को आउटसोर्स करने की आवश्यकता है. इस पर स्थायी समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर निजी एजेंसी को आउटसोर्स करने की जरूरत है, तो एक प्रस्ताव बना कर अगली स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये. प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी.
90 लैपटॉप खरीद के लिए टेंडर शीघ्र
नगर आयुक्त ने महिला पार्षदों की लैपटॉप खरीदने से संबंधित संलेख पेश किया. स्थायी समिति ने 72 पार्षद व 18 अधिकारियों के लिए 90 लैपटॉप खरीदने का निर्णय लिया.
50 लाख की योजना के विवाद का निबटारा
50 लाख की योजना का विवाद भी खत्म हो गया है. स्थायी समिति की बैठक में मेयर ने नगर आयुक्त से पूछा 50 लाख की योजना पर क्या हुआ. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है. जवाब मिलने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. मेयर ने कहा कि 50 लाख की योजना बोर्ड से पारित है, जहां तक 5.77 करोड़ पर विवाद है, तो स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि 50 लाख की योजना में राशि कम होती है,तो 5.77 करोड़ वाली राशि से पूरी की जा सकती है,लेकिन हर हाल में 50 लाख की योजना पूरा होनी है. इसको लेकर दो से चार दिनों में वार्ड पार्षदों से अनुशंसा मांग लें और अनुशंसा के अनुरूप शीघ्र टेंडर निकाल कर कार्य शुरू करा दें.
