लाइब्रेरी परिसर में लगेगी सच्चिदानंद बाबू की प्रतिमा
पटना : सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी अब सरकार की संपत्ति बन गयी है. राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया है. विधान मंडल के दोनों सदन में मंगलवार को राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण और प्रबंधन विधेयक पारित कर दिया गया.
मुख्यमंत्री ने स्वयं विधान परिषद में घोषणा की. दोनों सदनों में कहा गया कि सिन्हा लाइब्रेरी परिसर में सच्चिदानंद सिन्हा की आदमकद प्रतिमा भी लगायी जायेगी. विधेयक पारित हो जाने के बाद अब तक ट्रस्ट के माध्यम से चल रही लाइब्रेरी के रखरखाव व कर्मियों की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी. विधान पार्षद और राज्य पुस्तकालय प्राधिकार के अध्यक्ष रहे प्रो रामबचन राय ने अपने कार्यकाल में सरकार को इसके अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था. प्रो राय ने सरकार के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की. विधान परिषद में मुख्यमंत्री नेकहा कि सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी. हमलोग मूकदर्शक बने हुए थे. लाइब्रेरी के विकास के लिए विशेषज्ञ से परामर्श लिया जायेगा. बिहार की यह अमूल्य धरोहर है.
उन्होंने कहा कि विधान पार्षद हरेंद्र प्रताप पांडेय ने लाइब्रेरी की बिगड़ती स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐतिहासिक संस्था को नष्ट होने नहीं दिया जायेगा. बिहार दिवस मनाने की तिथि सच्चिदानंद सिन्हा की देन है. उन्होंने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया.
सदन में भाजपा के हरेंद्र प्रताप पांडेय ने सच्चिदानंद सिन्हा की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट कराया. नीतीश ने कहा कि राज्य में पुस्तकालय की स्थिति बेहतर करने के लिए पुस्तकालय का प्राधिकार बना दिया गया है. सदन में भाजपा के हरेंद्र प्रताप पांडेय, किरण घई, जदयू के डॉ रामवचन राय, सीपीआइ के केदारनाथ पांडेय, कांग्रेस के दिलीप चौधरी, जदयू के प्रो रणवीर नंदन, बैद्यनाथ प्रसाद व भोला यादव ने अपने विचार रखे.
शिक्षा मंत्री पीके शाही ने सदन को आश्वस्त किया कि अधिग्रहण के बाद राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट व सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी के विकास के लिए नियमावली और परिनियम बनाने में कोई विलंब नहीं होगा. विधेयक पर प्रतिपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि सच्चिदा बाबू के पास पुस्तकों का भंडार था. विकास के लिए न्यास बना. न्यास में राज्यपाल समेत कई लोग शामिल थे.उन्होंने शिक्षा मंत्री को याद दिलाया कि लाइब्रेरी परिसर में सच्चिदा बाबू की आदमकद प्रतिमा नहीं लगी है.
शौचालय निर्माण पर जन वार्ड सदस्यों को मिलेगी राशि
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार अब कांट्रेक्ट व मानदेय पर नियुक्ति का सिलसिला बंद करेगी.जरूरत होगी तो सरकार नियमित नियुक्ति करेगी. धरना व प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. वह होटल मौर्या में मंगलवार को एक निजी चैनल के बिहार सैनिटेशन समिट 2015 ‘बनेगा स्वच्छ बिहार’ कार्यक्रम को संबोधित क र रहे थे. मुख्यमंत्री ने पीएचइडी विभाग के प्रधान सचिव से कहा कि स्वच्छता दूत की अब नियुक्ति नहीं करें.
साथ ही पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को शौचालय बनाने की जिम्मेवारी मिलने से सरकार बदले में उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के अगले चुनाव के लिए उम्मीदवार होने की शर्त यह कर दी गयी है कि उनके घर में शौचालय होना चाहिए. जिनके घर में शौचालय नहीं हैं. वे पंचायती राज संस्थान के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं.
उन्होंने कहा कि उनकी चाहत है कि स्वच्छता अभियान आंदोलन का रूप ले. 2008 में सूबे में 56 लाख ऐसे एपीएल परिवार थे, जिनका अपना शौचालय नहीं है. राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छता योजना चलाकर बीपीएल के साथ एपीएल परिवार को भी इसमें शामिल किया. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शौचालय को उच्च स्थान पर बनाने की सलाह दी. मीडिया से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ बिहार की छोटी-छोटी फिल्म बना कर लोगों को दिखाएं.
