फसल क्षति. 37 जिलों के 19.92 लाख किसानों को मिलेंगे 1764 करोड़
पटना : केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत फसल की क्षति पर मुआवजा देने की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के किसानों की मुआवजा राशि में दोगुना से अधिक की वृद्धि कर दी गयी है. केंद्र के निर्णय की औपचारिक सूचना आने के बाद अब राज्य के 19 लाख 92 हजार 227 किसानों के बीच 1764 करोड़ 35 लाख 88 हजार रुपये मुआवजे के रूप में बांटे जायेंगे.
इन किसानों की रबी की फसलों को पिछले माह असमय बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा है. 37 जिलों के 35 लाख नौ हजार 762 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई थी.
आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 33 प्रतिशत फसल की क्षति पर मुआवजा देने की केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होते ही मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद होने के बावजूद आवश्यक बैठक कर मुआवजे का ब्योरा तैयार किया. सोमवार को आपदा प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक कर बढ़ी हुई मुआवजा राशि की स्वीकृति दी.
कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त एसके नेगी, वित्त आयुक्त और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी शामिल हुए. इसके पूर्व 17 अप्रैल को कार्यकारिणी की बैठक में 50 प्रतिशत फसल की क्षति पर 836 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था.
फरवरी-मार्च में फसलों की हुई थी क्षति
केंद्र सरकार ने किसानों को 33 प्रतिशत फसल की क्षति पर मुआवजा देने का निर्णय किया, लेकिन बिहार समेत अन्य राज्यों में इस साल फरवरी और मार्च में फसलों की तबाही हुई. फसलों की क्षति के आकलन के बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2015 से लागू होनेवाला फसल क्षति मुआवजा को फरवरी-मार्च से ही लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी.
राशि के लिए केंद्र सरकार को आज जायेगा मेमोरेंडम
फसल क्षति मुआवजा के लिए 1764 करोड़ से अधिक राशि के लिए केंद्र सरकार को मंगलवार को मेमोरेंडम भेजा जायेगा. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने कहा कि किसानों को मुआवजे के लिए मंगलवार से राशि भेजनी शुरू कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य आकस्मिकता निधि से राशि ली जायेगी. बाद में केंद्र से मिली राशि से इसे समायोजित किया जायेगा.
बिहार ने भेजा था 25 % क्षति पर मुआवजे का प्रस्ताव
अब तक किसानों को 50 प्रतिशत फसल की क्षति पर मुआवजा का प्रावधान था. इसके कारण किसानों को फसल की बड़ी क्षति पर ही मुआवजा मिलता था. राज्य में 50 प्रतिशत क्षति के आधार पर 836 करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया था, लेकिन केंद्र के नये निर्देश के बाद मुआवजे की राशि में दोगुना से अधिक की वृद्धि हो गयी. पिछले दिनों बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र सरकार को 25 प्रतिशत फसलों की क्षति पर ही मुआवजा देने और मुआवजे की राशि चार गुना करने का प्रस्ताव भेजा था. केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए इसे 33 प्रतिशत क्षति पर मुआवजा देने का निर्णय किया.
