पटना, गया व मुजफ्फरपुर में आवास बोर्ड के जीर्ण-शीर्ण भवन ध्वस्त होंगे और इन जगहों पर नयी बहुमंजिली इमारतें बनेंगी, जिनके फ्लैट यहां पहले से रह रहे लोगों को आवंटित किये जायेंगे. बचे फ्लैट लॉटरी के आधार पर नये लोगों को दिये जायेंगे. ये फ्लैट पीपीपी मोड पर तैयार होंगे. खास बात यह कि लोहिया नगर व हनुमान नगर में कॉमर्शियल कांप्लेक्स निर्मित होंगे. सरकार ने अगरबत्ती सहित कई वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया है. पशु चिकित्सकों की संविदा अवधि को भी सरकार ने एक साल के लिए बढ़ा दिया है.
पटना: पटना, गया व मुजफ्फरपुर में 26730 फ्लैटों का निर्माण कराया जायेगा. यह निर्माण बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर होगा. कंकड़बाग के लोहियानगर व हनुमाननगर में कॉमर्शियल कांप्लेक्सों का निर्माण होगा. मंगलवार को मंत्रिमंडल ने पीपीपी मोड पर फ्लैट व कॉमर्शियल कांप्लेक्सों का निर्माण कराने का निर्णय लिया. जितने भी आवासीय परिसर बनेंगे, वे सभी 16 से 19 मंजिला होंगे. आवासों की कीमत निर्माण एजेंसियां तय करेंगी. जो निविदा के निष्पादन के बाद तय होगी. निर्माण एजेंसियों को सिर्फ कॉमर्शियल कांप्लेक्स मिलेगा. फ्लैटों का आवंटन वहां रह रहे आवंटियों में किया जायेगा. साथ ही जो फ्लैट बच जायेंगे, उन्हें लॉटरी के माध्यम से बेचा जायेगा.
9275 करोड़ होंगे खर्च
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि इस परियोजना पर 9275 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जो पुराने मकान हैं, उन्हें ध्वस्त कर वहां नया निर्माण किया जायेगा. जो भी आवंटन होगा, वह 30 साल के लीज पर होगा. इसके बाद उसे पुन: 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर आवंटन किया जायेगा. उन्होंने बताया कि आवास बोर्ड के प्रस्तावित भूखंड के 70 प्रतिशत हिस्से में आवास और 30 प्रतिशत हिस्से में कॉमर्शियल कांप्लेक्सों का निर्माण कराया जायेगा. आवासीय परिसर का 70 प्रतिशत हिस्सा खुला मैदान रहेगा, जिसमें पार्क समेत अन्य सुविधाएं होंगी. आवासीय परिसर का मेंटेनेंस रेसिडेंसियल वेलफेयर एसोसिएशन और आवास बोर्ड संयुक्त रूप से करेंगे.
पशु चिकित्सकों की बढ़ी संविदा अवधि
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक और गव्य तकनीकी पदाधिकारी व समकक्ष पदों पर नियुक्त कर्मियों की संविदा अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है. संसदीय कार्य विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव नवनीत रंजन तिवारी को अगले दो वर्षो के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल ने पथ निर्माण विभाग के अधीन गोपालगंज प्रमंडल के तत्कालीन सहायक अभियंता अजय कुमार यादव को सेवा से बरखास्त कर दिया गया है. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है.
