पटना. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की बात कही है. इस संबंध में संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह तक अगर समस्याओं का समाधान नहीं निकला, तो सभी 16 सेवा संवर्ग एकजुट होकर चौथे सप्ताह से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. सभी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों की मांग है कि उनकी प्रोन्नति से संबंधित रोक जल्द से जल्द हटा कर सरकार महीनों से अटकी उनकी प्रोन्नति के मामले का समाधान करे.
इस समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए संघ ने अलग से समय देने की मांग की है. इस मुद्दे पर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई. इसमें 16 विभिन्न सेवा संघों के कर्मचारियों ने अपना समर्थन दिया. मांगों में कर्मचारियों और पदाधिकारियों की प्रमुख मांगों में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के स्थगन आदेश को तुरंत रद्द करते हुए प्रोन्नति समिति की बैठक शुरू की जाये, 12 अगस्त 2014 के बाद सेवानिवृत सभी कर्मी या पदाधिकारी को देय तिथि से प्रोन्नति दी जाये, पूरे एक वर्ष की रिक्तियों का आंकलन कर रोस्टर क्लियरेंस किया जाये, सभी कर्मचारियों की सेवा 60 से बढ़ा कर 65 वर्ष करना शामिल है.
बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अलावा पुलिस सर्विस एसोसिएशन, स्वास्थ्य सेवा संघ, अभियंत्रण सेवा संघ, वित्त सेवा संघ, पशुपालन सर्विस एसोशिएसन, पुलिस एसोशिएसन, सचिवालय सेवा संघ, पुलिस मेंस एसोसिएशन, अवर अभियंता सेवा संघ, सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ, प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ, कृषि सेवा संघ, सांख्यिकी सेवा संघ, सहकारिता अंकेक्षण सेवा संघ और कर्मचारी सेवा संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए.
