पटना: गांव की सड़कों के निर्माण में मुकदमा एक बड़ी बाधा बन रही है. सवा सौ से अधिक मामले कोर्ट में चल रहे हैं. इस कारण 400 किमी से अधिक सड़कें अधर में लटकी हैं. ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य के सभी 108 कार्य प्रमंडलों में हरेक में एक -दो सड़कें हैं, जो मुकदमों के कारण फंसी हुई हैं. बीते दिनों मुख्य सचिव के स्तर पर हुई इंपावर्ड कमेटी की बैठक में विभाग में लंबित मुकदमों को लेकर विचार-विमर्श हुआ.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभाग में लंबित मुकदमों के निबटारे में तेजी लाएं. दरअसल सड़क निर्माण के क्रम में विभाग की ओर से वैसी जमीन पर सड़क बना दी गयी है, जो किसी की निजी जमीन थी. सड़क बनाने से पहले उन जमीन मालिकों से अनुमति नहीं लेने के कारण निर्माण कार्य पूरा होने के बजाय यह कोर्ट में फंस गयी.
कई इलाकों में ऐसी भी शिकायतें आयी हैं कि निर्माण के दौरान दो पक्ष भिड़ गये और मामला कोर्ट में चला गया. कुछ मामलों में एजेंसी व विभाग के बीच मतभेद होने के कारण ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य बाधित है.
