पटना: पटना हाइकोर्ट ने माना है कि मगध विवि में 12 प्राचार्यो की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन हुआ है. न्यायाधीश एके त्रिपाठी की अदालत ने डॉ विमल कुमार व अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय कोर्ट में ओरिजनल रिकार्ड प्रस्तुत करे. उन्होंने कहा कि अगर नियुक्ति में गड़बड़ी हुई तो पदाधिकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे. मगध विवि में 2012-13 में 12 प्राचार्यो की नियुक्ति हुई थी.
इसके लिए चयन समिति भी बनी थी. कुलाधिपति ने इस संबंध में बीबी लाल की कमेटी गठित की थी. कमेटी ने प्राचार्यो की नियुक्ति के लिए मापदंड तैयार किया था. इस आधार पर नियुक्ति करनी थी. कोर्ट ने माना कि चयन समिति ने बिना रोस्टर क्लियरेंस के नियुक्ति कर दी. चयन सही नहीं था और नियमानुकूल नहीं था.
गलत तरीके से आइएफएस में ली प्रोन्नति : मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह के खंडपीठ ने बिहार वन सेवा के कुछ पदाधिकारियों की प्रोन्नति भारतीय वन सेवा में होने को नियमानुकूल नहीं माना है. कोर्ट ने याचिका की सुनवाई में कहा कि गलत तरीके से प्रोन्नति ली गयी है. हरियाली मिशन के एसएन पांडेय, दरभंगा के डीएफओ अरुण कुमार द्विवेदी और भभुआ के डीएफओ कुंदन कुमार को विपक्षी पार्टी बनाया गया है. उनकी प्रोन्नति को चुनौती दी गयी थी. कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ी, तो मामले की जांच सीबीआइ से करायी जायेगी.
लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को मिली राहत : हाइकोर्ट ने लार्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज,सहरसा के विद्यार्थियों को राहत दी है. कोर्ट ने एमसीआइ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गयी थी. एके त्रिपाठी के कोर्ट ने कहा कि मान्यता रद्द करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी. इसमें विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है. कोर्ट ने कहा कि छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. कॉलेज में 19 विद्यार्थी शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
