संवाददाता,पटना : राज्य सरकार ने दीघा के विवादित भूखंड को सुलझाने लिए दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती व स्कीम 2014 को कैबिनेट से मंजूरी दी. निर्णय के आलोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने दीघा में रह रहे लोगों की भूखंड की दर तय करते हुए आवंटन करने के लिए आम सूचना प्रकाशित की, लेकिन योजना के तहत दीघा के अधिकतर लोग आवंटन कराने को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन आवास बोर्ड पीछे नहीं हटा. बंदोबस्ती कराने के लिए 30 मार्च की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी. निर्धारित तिथि से पहले दीघा के लोग बंदोबस्ती करा ले. इसको लेकर दीघा के लोगों के साथ आवास बोर्ड के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें दीघा के लोगों ने कई मांग रखी. लोगों की मांग के अनुरूप ही आवास बोर्ड ने ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी है. इसको लेकर बैंक ऑफ इंडिया से एकरारनामा किया है. साथ ही इच्छुक लोगों को आवास बोर्ड ऋण के लिए एनओसी भी देगा. आवास बोर्ड के सचिव ने दीघा के लोगों को आह्वान किया है कि निर्धारित तिथि पर बंदोबस्ती करा लें, ताकि आगे कोई असुविधा नहीं हो.
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दीघा निवासियों को बैंक ऋण की सुविधा
संवाददाता,पटना : राज्य सरकार ने दीघा के विवादित भूखंड को सुलझाने लिए दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती व स्कीम 2014 को कैबिनेट से मंजूरी दी. निर्णय के आलोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने दीघा में रह रहे लोगों की भूखंड की दर तय करते हुए आवंटन करने के लिए आम सूचना प्रकाशित की, लेकिन योजना […]
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