पटना: प्रभात खबर में सोमवार को छपी खबर ‘उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी’ को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने गंभीरता से लिया है. मंत्री ने सोमवार को गैस कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. कहा कि बैकलॉग काफी बढ़ गया है. लोगों को 15 दिन से लगभग एक माह में गैस मिल रहा है.
उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि बैकलॉग को समाप्त कर दो से तीन दिनों में लोगों के घरों पर गैस की डिलिवरी करें. घरेलू गैस की कालाबाजारी को देखते हुए गैस वितरकों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया.
जिन गैस कंपनियों पर कालाबाजारी के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उसके लाइसेंस रद्द करने की नियमानुसार कार्रवाई का भी निर्देश दिया. मंत्री ने निर्देश दिया कि घरेलू गैस ,जो आवश्यक वस्तु है. इसकी वितरण की समीक्षा जिला प्रशासन सप्ताह में दो दिन आवश्यक वस्तु दिवस के दौरान किया जायेगा.
उन्होंने डीबीटीएल फॉर्म भरने के बावजूद उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लिया. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि गैस वितरण पर निरंतर निगरानी रखें. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रलय, भारत सरकार से राज्य को 67840 केएल पीडीएस किरासन का मासिक आवंटन प्राप्त होता था.
परंतु जनवरी 2015 से राज्य के किरासन तेल कोटा में कटौती कर मासिक आवंटन 67,468 केएन कर दिया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार से पूर्ववत आवंटन बहाल करने की मांग की. साथ ही किरासन तेल वितरकों के डिपो में नोजल लगाने का कार्य 30 अप्रैल, 2015 तक पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में विभाग के सचिव पंकज कुमार, संयुक्त सचिव ललन प्रसाद सिंह, उप सचिव वी चौधरी, इंडेन के डीजीएम एके गुप्ता, प्रबंधक बीके जायसवाल, भारत पेट्रोलियम के पीके राय, राजश्री मुखर्जी, एचपी के चेतन चंदन व अखिलेश कुमार उपस्थित थे.
