पटना : सूबे के सभी जिलों में 230 पुल-पुलिया का निर्माण कराया जायेगा. सभी जिलों में जरूरत के मुताबिक इनका निर्माण कराया जायेगा. इनके निर्माण पर 900 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. ये रुपये राज्य सरकार ने नाबार्ड से ऋण के तौर पर लिया है. ग्रामीण कार्य विभाग सभी पुल-पुलिया का निर्माण करायेगा.
चालू वित्तीय में इनके निर्माण कराने की मंजूरी गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ली गयी. इस योजना के तहत जिन-जिन पुलिया का निर्माण होना है, उन्हें चिंहित कर लिया गया है. इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूर दी गयी है. इसके अलावा कैबिनेट ने चतुर्थ वित्त आयोग की अनुशंसा पर 203 करोड़ रुपये सभी नगर निकायों को जारी करने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत सभी नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर परिषद को सफाई, वेतन समेत अन्य जरूर कार्य करने के लिए रुपये दिये जायेंगे. इसमें 30 करोड़ रुपये बिहार राज्य जल पर्षद को भी दिये गये हैं.
इसके अलावा कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसलों में सोन नहर के समानांतर नहर (पैरलल लिंग कैनल) बनाने के लिए 112 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. इससे सोन नहर से कई अन्य गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी.
नवादा, जहानाबाद और कैमूर जिले में मिनी जलापूर्ति योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. अनुमंडलीय न्यायालयों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली के लिए पदों का सृजन किया गया. जीविका के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपाजर्न मिशन (एनआरएलएम) योजना को संचालित करने के लिए 66 लाख रुपये मंजूरी दी गयी है. इस मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है. उत्पाद रसायन परीक्षक नियमावली को मंजूरी दी गयी. उत्पाद विभाग में ही एक अपर निबंधक का पेंशन जब्त किया गया है. जमुई जिला में वन एवं पर्यावरण विभाग की 468 एकड़ जमीन में तालाब खुदवाई गयी है. इसके बदले में वन विभाग को जमीन देने का फैसला लिया गया.
बीपीएससी के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया गया है. बिहार लोकायुक्त में सचिव का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया है.
