38 जिलों में पटना का नंबर 27वां, 80 फीसदी का हुआ निबटारा
पटना अर्थदंड की वसूली के मामले में भी पीछे
रविशंकर उपाध्याय
पटना : बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के अनुपालन में पटना जिला काफी पीछे है. राजधानी पर सरकार का पूरा फोकस होने के बावजूद पटना की आरटीपीएस में रैकिंग 27 वीं है. जिले में जो आवेदन डिसपोजल के लिए आ रहे हैं. उनका समय पर निबटारा नहीं हो पा रहा है. जानकारी के अभाव में अधिकतर लोग अपील भी नहीं कर पा रहे हैं. पटना जिले के 52 कार्यालयों में अब तक 58 लाख 15 हजार आवेदन आये. इनमें 80 प्रतिशत का ही निबटारा समय पर हो सका है.
16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच एक महीने में 1 लाख 64 हजार आवेदन मिले,जिनमें 70 प्रतिशत का निबटारा हुआ. वहीं अपील को देखा जाये,तो इस महीने में 371 आवेदन का निबटारा समय सीमा के बाद हुआ,लेकिन इनमें 105 लोगों ने ही अपील की.
इसके साथ ही एक और निराशाजनक तथ्य यह है कि यहां सेवा को तय समय के भीतर पूरा नहीं करने के कारण अधिकारियों पर जो अर्थदंड लगाये जा रहे हैं. उनकी वसूली भी नहीं हो रही है. आंकड़ों के अनुसार जितना दंड लगाया गया उसका दस प्रतिशत ही वसूल हो सका है यानी आरटीपीएस के क्रियान्वयन के जितने भी पैमाने हैं,उनमें जिले की हालत खस्ता है.
महज 15 प्रतिशत की हुई वसूली : आरटीपीएस में तय समय में काम पूरा नहीं करने के कारण अपीलीय प्राधिकार द्वारा 27 अधिकारियों पर 2 लाख 32 हजार पांच सौ रुपये का दंड लगाया गया था,लेकिन इसकी पूरी वसूली नहीं हो सकी. अभी तक महज 32 हजार रुपये की ही वसूली हो सकी है. नियम के मुताबिक जिस अधिकारी ने समय पर काम पूरा नहीं किया. उनके वेतन से ही राशि की कटौती होगी.
अपीलीय प्राधिकार इस संबंध में कोषागार को जानकारी भेज देते हैं. बावजूद 85 प्रतिशत राशि नहीं वसूल हो सकी है.
पालीगंज के तत्कालीन बीडीओ पर ही एक लाख बाकी
पालीगंज के बीडीओ पर ही वर्ष 2013 में पेंशन के आवेदनों का सही समय से निबटारा नहीं होने पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया था,लेकिन अभी तक यह फाइन नहीं दिया गया. जब प्रभात खबर ने मामले की जांच की, तो पता चला कि बीडीओ ने अभी तक अपने वेतन की निकासी नहीं की है. इस कारण यह बड़ी रकम आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बीडीओ का तबादला दूसरे जिले में हो गया है और उनके द्वारा इस संबंध में कोई पहल भी नहीं की गयी है.
पटना को बेस्ट सिटी का अवार्ड
मेयर अफजल इमाम ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्र महाजन से लिया पुरस्कार
पटना : एबीपी न्यूज चैनल ने देश के चार राज्यों के शहरों का सर्वे किया. सर्वे में सफाई,नागरिक सुविधा,स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था को आधार बनाया गया था. इसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, मध्य प्रदेश के इंदौर,राजस्थान के जयपुर और बिहार में पटना को बेस्ट सिटी के रूप में चुना गया. दिल्ली में बुधवार को एक होटल में बेस्ट सिटी अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पटना नगर निगम के महापौर अफजल इमाम को आमंत्रित किया गया था. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्र महाजन ने महापौर अफजल इमाम को पुरस्कृत किया.
दो अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सीता चौधरी और मुख्य अभियंता खगेश चंद्र विश्वास को आवंटित कार्य की अधिकता को देखते हुए दो अन्य पदाधिकारियों को अतिरिक्त कार्य आवंटन किया गया है. बुधवार को नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने उप नगर आयुक्त राजीव रंजन को अतिरिक्त प्रभार में अपर नगर आयुक्त (सफाई) की जिम्मेवारी दी है और तत्काल पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है. साथ ही अपर नगर आयुक्त (स्थापना) ने अविनाश कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार देते हुए शहरी योजना के निदेशक की जिम्मेवारी दी है. अपर नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि खगेश चंद्र विश्वास तत्काल निदेशक का प्रभार सौंप दें.
बोरिंग को लेकर मांगी राशि
पटना. नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने बुधवार को नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि गरमी में निगम क्षेत्र में पानी की संकट गहरा जाता है. संकट को दूर करने के लिए 19 स्थानों पर नयी बोरिंग लगाने की आवश्यकता है. इसके लिए स्थान चिह्न्ति किया गया है. इन स्थानों पर नयी बोरिंग की स्वीकृति देते हुए राशि आवंटित की जाये.
कचरा सेंटर नहीं हटा तो घेराव
पटना. गर्दनीबाग अस्पताल के समीप निगम प्रशासन के कूड़ा डंपिंग सेंटर से लोगों को परेशानी हो रही है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव निशांत राज सिंह व प्रवक्ता मनोज लाल दास मनु ने कहा कि गर्दनीबाग कूड़ा डंपिंग सेंटर को शीघ्र नहीं हटाया गया, तो 16 मार्च को स्थानीय लोगों के साथ निगम मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया जायेगा.
