पटना. बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से बुधवार को पुनाईचक स्थित कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक बुलायी गयी. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीते 18 फरवरी को मांझी कैबिनेट के निर्णय को रद्द करने की घटना की निंदा की गयी. संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने बताया कि सूबे के चार लाख नियोजित शिक्षक समान काम-समान वेतन की संवैधानिक अधिकार के तहत संघर्षरत है. उन्होंने बताया कि सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. एक ही विद्यालय में काम करनेवाले शिक्षकों को दो तरह का वेतन दे रही है. ऐसे में संघ 14 मार्च को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में नीतीश सरकार के फैसले का परचा दहन व 21 को सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन तथा बजट सत्र के दौरान 31 मार्च से विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगी.
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अनिश्चितकालीन धरना 31 को
पटना. बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से बुधवार को पुनाईचक स्थित कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक बुलायी गयी. इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीते 18 फरवरी को मांझी कैबिनेट के निर्णय को रद्द करने की घटना की निंदा की गयी. संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने बताया कि सूबे के […]
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