पटना: वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने कृषि को छोड़ कर अन्य किसी विभाग को निर्धारित केंद्रीय राशि के हिसाब से पैसा नहीं दिया है. सभी प्रमुख विभागों में चलनेवाली विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र को इस वित्तीय वर्ष में 27 हजार करोड़ रुपये देने थे, लेकिन अभी तक महज 14,300 करोड़ रुपये ही जारी किया है. जबकि, अब तक केंद्र को 20 हजार करोड़ से ज्यादा भेज देना चाहिए था. आवंटन नहीं आने से योजनाओं की रफ्तार थम गयी है.
सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रलयों को राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो पत्र लिखा ही है, साथ ही नयी दिल्ली के बिहार भवन में मौजूद स्थानिक आयुक्त को खास निर्देश दिया है. उन्हें कहा गया है कि सभी संबंधित मंत्रलयों में जाकर वे राशि को जल्द जारी कराने की पुरजोर कोशिश करें, ताकि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले अधिक-से-अधिक रुपये मिल सके. इसके अलावा सीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने विभागों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर भेजें, जिससे योजनाओं की प्रगति की वास्तविकता का पता चल सके. इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव को पत्र लिख कर कुछ प्वाइंट्स बताये हैं, जिन पर उन्हें 31 जनवरी तक नोट भेजना है.
60 योजनाओं के पैसे फंसे
केंद्र से मिलनेवाले आवंटन में सबसे बड़ा शॉर्ट फॉल योजना आयोग (अब नीति आयोग) से मिलनेवाला ‘विशेष सहायता घटक’ है. इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में दो हजार करोड़ रुपये मिलना निर्धारित है, लेकिन अभी तक महज 222 करोड़ ही मिला है. ये रुपये सबसे ज्यादा सड़क और बिजली पर खर्च होते हैं. सिर्फ कृषि विभाग को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अब तक 545 करोड़ (96 प्रतिशत) रुपये प्राप्त हो चुके हैं. वर्तमान में राज्य के करीब 25 विभागों में 60 ऐसी योजनाएं हैं, जिसके लिए केंद्र अनुदान देता है. कुछ योजनाओं में 75 फीसदी, तो कुछ में 100 फीसदी अनुदान मिलता है.
