पटना: राज्य के 40 हजार पुलिसकर्मियों का वेतन-भत्ता फिलहाल नहीं बढ़ेगा. सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षतावाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश को खारिज कर दिया है. दिल्ली के तर्ज पर वेतन व भत्ते में बढ़ोतरी होनी थी. हालांकि, समिति की सिफारिश पर सहमति जताते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कैबिनेट को मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है. उन्होंने वित्त विभाग को नयी अनुशंसा प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. नया प्रस्ताव आने के बाद ही वेतन बढ़ाने पर विचार किया जायेगा.
हड़ताल के बाद बनी थी कमेटी
पुलिसकर्मियों की हड़ताल के बाद सरकार ने मांगों पर विचार करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था. कमेटी में उनके अलावा गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी व सर्वशिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राहुल सिंह को सदस्य बनाया गया था.
कमेटी ने लंबी सुनवाई के बाद सरकार को दिल्ली के तर्ज पर वेतन व भत्ते में बढ़ोतरी करने की अनुशंसा सरकार से की थी. इससे पूर्व छठे वेतन आयोग की अनुशंसा पर विचार करने लिए एस विजयराघवन की अध्यक्षतावाली कमेटी ने भी पुलिसकर्मियों का वेतन भत्ता बढ़ाने की अनुशंसा की थी, जिसे लागू नहीं किया गया था.
