23 जिलों में हथियार लाइसेंसधारियों की गणना धीमी

मुख्य सचिव ने जतायी नाराजगी संवाददाता, पटनाहथियार के लाइसेंसधारियों का डाटाबेस तैयार नहीं करनेवाले 23 जिलों के डीएम को मुख्य सचिव ने कड़ी फटकार लगायी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2012 में ही राज्य सरकार को नेशनल डाटा बेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) तैयार कर उसका यूआइएन जारी करने का निर्देश दिया था. 15 जिलों में यह काम पूरा हो चुका है, लेकिन 23 जिलों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. गृह सचिव और मुख्य सचिव के स्तर से जिलाधिकारियों को अब तक चार बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इन जिलों के डीएम को पत्र लिख कर व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेकर हथियारों का डाटा बेस तैयार कर उसका यूआइएन जारी करने का निर्देश दिया है. इन 23 जिलों में नहीं हुई प्रगति : सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, सारण, बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, भागलपुर, गया, अररिया, जमुई, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, मुंगेर व अरवल.