नहीं जमा हो रहा मंत्रियों के आवासों का बिजली बिल
पटना : मंत्रियों के आवास पर खर्च हो रही बिजली का बिल सरकारी खाते में जमा नहीं हो रहा है. इसके कारण मंत्रियों के नाम आवंटित आवास पर लाखों का बकाया हो गया है. इनमें खुद ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल हैं. मंत्रियों के अलावा पूर्व मंत्रियों एवं अन्य वीआइपी आवासों पर भी लाखों का बिल बकाया है.
करीब सवा करोड़ के इस बिजली बिल के भुगतान को लेकर सरकार का पसीना छूट रहा है. ऊर्जा विभाग के सचिव ने बकाये बिल के भुगतान के लिए कैबिनेट सचिव से पहल करने का अनुरोध किया है.
क्या है नियम
बिहार मंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 2006 में प्रावधान है कि मंत्रियों व इनके समतुल्य लोगों के बिजली, पानी व अन्य करों का भुगतान संबंधित विभाग (सरकार) द्वारा किया जायेगा. अधिकारियों के अनुसार बिजली बिल का भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत में करने का प्रावधान है, लेकिन मंत्रियों के सरकारी आवास के मामले में यह प्रावधान कुछ तकनीकी कारणों से लागू नहीं हो पा रहा है.
वर्तमान में जो बकाया है, वह इस सरकार के सत्ता संभालने के बाद से चला आ रहा है. इसमें सरकार के मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, कृषि सलाहकार मंगला राय, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी व भाजपा कोर्ट के 11 पूर्व मंत्रियों समेत कुल 28 वीआइपी के आवास शामिल हैं.
